कर्णाली नदीमा फोर्स गाडी खसेर भएको दुर्घटनाले फेरि एकपटक एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा विपद् पर्दा राज्य वास्तवमा कति तयार छ ? दुर्घटना भएको छ दिन बितिसक्दा पनि गाडीसहित चार जना यात्रु बेपत्ता रहनु केवल प्राकृतिक चुनौतीको परिणाम मात्र होइन, हाम्रो उद्धार प्रणालीको सीमित क्षमता र पूर्वतयारीको अभावको संकेत पनि हो । कर्णालीको भूगोल कठिन छ भन्ने तथ्य सबैलाई थाहा छ । तीव्र बहाव भएका नदी, गहिरा भीर, साँघुरा सडक र कमजोर सञ्चार पहुँच यहाँका स्थायी चुनौती हुन । तर यही चुनौतीलाई आधार बनाएर राज्य आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न सक्दैन । बरु यस्ता क्षेत्रका लागि विशेष उद्धार संयन्त्र, आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षित जनशक्ति र पूर्वतयारी अझ सुदृढ हुनुपथ्र्यो ।
यस घटनामा सुरक्षाकर्मी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले निरन्तर खोजी गरिरहेका छन् । हेलिकोप्टर, ड्रोन, गोताखोर, म्याग्नेट र सोनार क्यामेरासमेत परिचालन गरिएको छ । उनीहरूको प्रयासको सम्मान गर्नैपर्छ । तर यति धेरै प्रयासपछि पनि अपेक्षित सफलता नआउनुले उद्धार प्रणालीको क्षमता र स्रोतसाधनबारे पुनः समीक्षा आवश्यक भएको स्पष्ट देखिन्छ । घटनाले प्रतिनिधिसभासम्म प्रवेश गर्नु र सभामुखबाट सरकारलाई पहिलो पटक रुलिङ हुनु सामान्य विषय होइन । यसले दुर्घटनालाई केवल एउटा स्थानीय घटनाको रूपमा नभई राष्ट्रिय चासोको विषय बनाएको छ । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरू पनि केवल एउटा दुर्घटनामा सीमित छैनन् । उनीहरूले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको जीवनप्रति राज्यको उत्तरदायित्व, उद्धारमा हुने ढिलाइ, आवश्यक उपकरणको अभाव र स्रोतको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । यी प्रश्नहरूको उत्तर केवल घटनाको छानबिनले होइन, व्यवहारिक सुधारले दिनुपर्छ ।
कर्णालीमा सडक दुर्घटना नयाँ होइन । हरेक वर्ष यस्ता दुर्घटनाले नागरिकको ज्यान लिइरहेका छन् । दुर्घटनापछि खोजी तथा उद्धारमा देखिने कठिनाइ पनि दोहोरिने समस्या बनिसकेको छ । यसबाट पाठ सिकेर प्रदेश तथा संघीय सरकारले रणनीतिक स्थानमा उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने, आधुनिक सोनार प्रणाली, पानीमुनि खोजी गर्ने उपकरण, दक्ष गोताखोर र आकस्मिक उद्धार सामग्रीको स्थायी व्यवस्था गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । मेखे तिरुवाको शव पहिचान भएपछि एउटा परिवारले आफ्ना आफन्तको अन्तिम अवस्थाबारे जानकारी पाएको छ। तर अझै आफ्ना प्रियजनको प्रतीक्षामा रहेका परिवारको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन । उनीहरूलाई आशा र अन्योलको बीचमा लामो समय राख्नु कुनै पनि संवेदनशील राज्यका लागि शोभनीय होइन । कर्णालीका नागरिकले मागेको विशेष सुविधा होइन, जीवनरक्षाको आधारभूत सुनिश्चितता हो । दुर्गम भूगोललाई नियति मानेर राज्यको जिम्मेवारी टार्ने समय अब समाप्त हुनुपर्छ । यो दुर्घटना सरकारका लागि एउटा चेतावनी हो । दुर्घटना भएपछि मात्र होइन, दुर्घटना हुनुअघि नै तयारी गर्ने प्रणाली निर्माण गर्न सकिएन भने यस्ता पीडा दोहोरिरहनेछन् । कर्णालीको पीडाले अब सुधारको बाटो देखाओस्, केवल केही दिनको बहसमा सीमित नहोस् ।