सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गरिएको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेको हो । फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले निर्णयको पूर्ण पाठ तयार भइसकेको र दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइन् । एक साताअघि अन्तिम बहस सम्पन्न भएपछि सर्वोच्चले मंगलबार फैसला सुनाएको हो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट रिट दायर गरेका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्चको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार अदालतले सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्याएको र यसले भविष्यमा यस्ता निर्णय गर्नुअघि सरकारलाई संवैधानिक सीमाबारे गम्भीर हुन सन्देश दिएको छ । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमले पनि पाउनुपर्ने मागसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबाट बहस भएको थियो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं र डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले पक्ष राखेका थिए ।
निवेदक पक्षले निजी सञ्चारमाध्यमलाई लामो समयदेखि उपलब्ध हुँदै आएको सरकारी विज्ञापन रोक्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको, विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीले समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरणको व्यवस्था गरेको, सरकारले कुनै सञ्चारमाध्यमलाई दिने र कुनैलाई नदिने नीति अपनाउन नमिल्ने तथा विज्ञापन बोर्ड र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेको थियो । सरकारको तर्फबाट भने सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उक्त निर्णय गरिएको र निजी सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने नयाँ नीति ल्याउने तयारी रहेको दाबी गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सबै निकायले आफ्ना सूचना र सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने भन्दै परिपत्र जारी गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।