हुम्ला । सरकारी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अबदेखि नतिजामुखी र कार्यसम्पादनमा आधारित हुने भएको छ । कर्मचारीको वास्तविक काम, जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता तथा कार्यालयले निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल गर्ने आधारमा मात्रै मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था लागू गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गरेको हो ।
विगतमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा कार्यालय प्रमुखले राम्रो र कमजोर दुवै प्रकृतिका कर्मचारीलाई समान वा कार्यसम्पादनसँग मेल नखाने अङ्क दिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो । यसले मेहनती कर्मचारीको मनोबल घट्नुका साथै कार्यसम्पादनमा आधारित प्रतिस्पर्धी कार्यसंस्कृतिको विकास हुन नसकेको निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको छ । यही अवस्थालाई सुधार गर्न नयाँ मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परिपत्रअनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले प्रत्येक पदको आवधिक कार्यविवरणका आधारमा मापनयोग्य कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गर्नुपर्नेछ । ती सूचकलाई सम्बन्धित कार्यालयको वार्षिक कार्ययोजना, लक्ष्य र अपेक्षित नतिजासँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कार्यालय प्रमुख तहसम्मका कर्मचारी र सम्बन्धित सुपरिवेक्षकबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसबाट कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने र मूल्याङ्कन थप वस्तुगत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले कार्यालयमा उपस्थित हुने मात्र होइन, सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्य समयमै पूरा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि प्रत्येक तीन–तीन महिनामा कार्यसम्पादनको समीक्षा गरिनेछ ।
समीक्षा क्रममा कार्यालयको प्रगति, समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायबारे छलफल गरी आवश्यक सुधारका योजना तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ प्रणाली लागू भएपछि कर्मचारीको मूल्याङ्कन निष्पक्ष, पारदर्शी र नतिजामुखी बन्ने विश्वास गरिएको छ । यसबाट जिम्मेवारीबोध, जवाफदेहिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि हुनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र सेवाग्राहीमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।