सुर्खेत । सरकारले प्रत्येक बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेशअघि कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा (ईसीईडी) उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेको सात वर्ष बित्न लाग्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आवश्यक पाठ्यक्रम, शिक्षक तालिम, सिकाइ मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना अभावका कारण प्रारम्भिक बालशिक्षा अझै व्यवस्थित बन्न नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले चारदेखि १३ वर्षसम्मका सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा तथा विद्यालय प्रवेशअघि कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले पनि ईसीईडीलाई विद्यालय शिक्षाको पहिलो चरणका रूपमा परिभाषित गर्दै गुणस्तरीय बालशिक्षामा जोड दिएको छ । यद्यपि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास कक्षा सञ्चालन भए पनि उमेरअनुसारको पाठ्यक्रम, सिकाइ सामग्री र प्रशिक्षित शिक्षकको अभाव रहेको देखिन्छ ।
धेरै विद्यालयमा शिक्षकले आफ्नै अनुभव वा इन्टरनेटबाट सामग्री खोजेर पढाउने गरेका छन् भने अडियो–भिडियो आधारित शैक्षिक सामग्री विकासमा पनि सरकारी प्रगति न्यून रहेको छ । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाका अनुसार विद्यालय सुधारका नाममा भवन, फर्निचर र प्रविधिमा लगानी भए पनि प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
बालबालिकाको भाषा, सिर्जनशीलता, सामाजिक व्यवहार र सिकाइको आधार तयार हुने यही उमेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएकाले यस क्षेत्रमा गुणस्तरीय लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले पनि ईसीईडी कार्यक्रमको बजेट, व्यवस्थापन र पाठ्यक्रमबारे राज्य स्पष्ट हुन नसक्दा नीति र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिएको बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहहरूबीच लगानी र सेवा–सुविधामा असमानता रहेको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भने स्थानीय तहलाई बालविकास केन्द्रमा सुरक्षित तथा बालमैत्री वातावरण, खेलमुखी सिकाइ, सहजकर्ताको क्षमता विकास तथा नियमित अनुगमन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ । तर ती निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारले लिएको सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध गराउने लक्ष्य अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।