सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो महिनामा कुल बजेटको ०.१०६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउनमा प्रदेश सरकारको कुल खर्च तीन करोड ७६ लाख ९५ हजार नाै सय चार रुपैयाँमा सीमित भएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
विकास निर्माणतर्फको पुँजीगत बजेट खर्च झन् न्यून देखिएको छ । कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाका अनुसार पुँजीगततर्फ विनियोजित २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँमध्ये साउनमा तीन करोड ३४ लाख ४१ हजार २६ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ विनियोजित १४ अर्ब १५ करोड १८ लाख ३६ हजार रुपैयाँमध्ये ४२ लाख ५४ हजार एक सय ७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकार गठनमा भएको ढिलाइले पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताइएको छ । साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मंगलबहादुर शाहीले हालै मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा निकासा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । भदौ १५, कात्तिक १५, माघ १५ र वैशाख १५ गतेभित्र किस्ता निकासा हुनेछ । अर्को किस्ता लिन स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण र अघिल्लो किस्ताको खर्च विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान आयोजनाको खरिद तथा कार्यान्वयन योजनाका आधारमा निकासा हुनेछ। त्यसपछिका किस्ता भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिका आधारमा मात्रै दिइनेछन् । प्रगति विवरण नबुझाए अनुदान रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । नबुझाए समानीकरण अनुदानबाटै कट्टा गरिनेछ । अनुदान तोकिएको आयोजनामै खर्च गर्नुपर्ने, बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने तथा आयोजनास्थलमा लागत, समयावधि र ठेक्का विवरणसहित सूचना पाटी राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।