मुगु । जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका तथा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दामध्ये ७८ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेकाे छ । भौगोलिक विकटता, सीमित जनशक्ति र सूचना–प्रविधिको पहुँच कमजोर हुँदाहुँदै पनि अदालतले अधिकांश मुद्दाको टुंगो लगाएको हो । जिल्ला अदालत मुगुका तहसिलदार प्रेमराज खनियाका अनुसार आर्थिक वर्षभर अदालतमा कुल एक सय पाँच वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये असार मसान्तसम्म ८२ वटा मुद्दा फर्स्योट गरिएको छ भने २३ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेका छन् ।
अदालतको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै सम्बन्धविच्छेदका २९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यसपछि जबरजस्ती करणीका २८, बैंकिङ कसुरका नाै अभद्र व्यवहारका आठ लागुऔषध सम्बन्धी दुई बहुविवाहको एक र घरेलु हिंसासम्बन्धी एक मुद्दा दर्ता भएका छन् । तहसिलदार खनियाले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट केही मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएकाले बाँकी मुद्दाको संख्या बढी देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनाभित्र सबै बाँकी मुद्दा फर्स्योट गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मुगुजस्तो दुर्गम जिल्लामा म्याद तामेली, सञ्चारको सीमित पहुँच, विद्युत् आपूर्तिमा समस्या तथा सूचना प्रविधिको नियमित सेवा नहुँदा न्याय सम्पादनमा चुनौती रहे पनि अदालतले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्ला अदालतको वैतनिक वकिल शाखाले जबरजस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग, बहुविवाह र लागुऔषधसम्बन्धी गरी चार वटा मुद्दामा दर्तादेखि बहससम्म सहजीकरण गरेको तहसिलदार खनियाले बताए । यस्तै, जिल्ला कानुनी सहायता समिति मुगुले सोही अवधिमा ५० जनालाई निःशुल्क कानुनी परामर्श उपलब्ध गराएको छ ।
समितिका वकिल प्रशान्त शाहीका अनुसार समितिमार्फत १० वटा मुद्दामा कानुनी सहजीकरण गरिएकोमा सात वटा मुद्दा फर्स्योट भइसकेका छन् । अदालतका अनुसार मुगुमा पछिल्ला वर्षहरूमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्दो क्रममा देखिएका छन् । न्यायिक सेवामा पहुँच विस्तार, कानुनी सचेतना र निःशुल्क कानुनी सहायताले सेवाग्राहीलाई राहत पुगेको अदालतको भनाइ छ ।