काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६ मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा। तारा भुसालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनले वाग्लेको मन्तव्यले नेपालको कूटनीतिक मर्यादा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रश्न उठाएको बताएका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त सम्मेलनमा नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य भएको बताएका थिए। नयाँ पुस्ताको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि, सुशासन, रोजगारीका अवसर र छिमेकी मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नु रहेको उनको भनाइ थियो।
वाग्लेले विगतमा निश्चित वैचारिक धारणाका कारण नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधसँग जोड्ने भाष्य बनेको उल्लेख गर्दै अहिलेको पुस्ताको सोच फरक रहेको बताएका थिए। तर, प्राध्यापक भुसालले वाग्लेको अभिव्यक्तिको समय, स्थान र प्रस्तुतिको शैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ९यूएनडीपी० मा लामो अनुभव हासिल गरेका अर्थशास्त्रीबाट तथ्यमा आधारित र आत्मसम्मानपूर्ण कूटनीतिको अपेक्षा गरिएको उनले बताएका छन्।
भुसालका अनुसार एक देशका बहालवाला अर्थमन्त्रीले अर्को देशका विदेशमन्त्रीलाई सार्वजनिक मञ्चबाट प्रश्न गर्ने शैली र दिल्लीको राजनीतिक परिवेशमा प्रस्तुत हुने तरिकाले कूटनीतिक प्रोटोकल पालना भए–नभएको विषयमा बहस आवश्यक बनाएको छ। भ्रमण सत्ता समीकरणका लागि दिल्लीको समर्थन वा वैधानिकता प्राप्त गर्ने प्रयासका रूपमा बुझिएमा नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा प्रश्न उठ्न सक्ने उनको तर्क छ।
भुसालले भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालका वास्तविक आर्थिक तथा भौगोलिक चासोहरूलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार भारतविरोधी अतिराष्ट्रवाद गलत भए पनि भारतको विरोध नगर्ने नाममा भारतीय संस्थापनको दृष्टिकोणसँगै आफ्नो धारणा मिलाउनु उचित हुँदैन। उनले नेपाल–भारत सम्बन्धका प्रमुख मुद्दाका रूपमा गैरभन्सार अवरोध, व्यापार घाटा, ऊर्जा व्यापारमा भारतीय एकाधिकार तथा कालापानी र लिपुलेकजस्ता विवादित सीमा क्षेत्रलाई औँल्याएका छन्।
यी विषयमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्नेमा वाग्लेले आर्थिक सहकार्य र विपद् व्यवस्थापनजस्ता तुलनात्मक रूपमा सहज विषयमा मात्रै आफ्नो मन्तव्य केन्द्रित गरेको भुसालको टिप्पणी छ। उनले नेपाल र भारतबीचको निकटतालाई जनाउने भावनात्मक अभिव्यक्तिभन्दा राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने बताएका छन्।
भुसालले एनडीटीभी वर्ल्ड समिटको मञ्च छनोटमाथि पनि प्रश्न गरेका छन्। अदानी समूहको स्वामित्वमा रहेको एनडीटीभीको सम्पादकीय निष्पक्षता र भारतीय सरकारप्रतिको झुकावबारे प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त मञ्चलाई भारतले आफ्नो सफ्ट पावर र विदेश नीतिको सफलता प्रस्तुत गर्न प्रयोग गर्ने गरेको तर्क गरेका छन्।
यस्तो मञ्चमा पुगेर नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग समाप्त भएको घोषणा गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने उनको प्रश्न छ। वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति अन्य राजनीतिक नेताहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापाले उनको मन्तव्यलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा आपत्तिजनक भन्दै नेपाली राष्ट्रियताको अवमूल्यन भएको टिप्पणी गरेका छन्।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई बौद्धिक ज्ञानको टाट पल्टाइका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। वाग्ले यसअघि पनि भारतको क्षेत्रीय प्रभाव र नेपालको जलविद्युत् व्यापारबारे दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेका थिए। २०८० साल फागुन २१ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी नीतिगत छलफलमा उनले नेपालको जलविद्युत् निर्यात र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबारे धारणा राखेका थिए।
उनले चिनियाँ लगानी, निर्माण कम्पनी र प्रविधि प्रयोग भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद नगर्ने भारतको नीतिलाई आफ्नो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई बलियो हुन नदिने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। भारतको यस्तो दृष्टिकोणलाई उनले ‘दक्षिण एसियाली मनरो डक्ट्रिन’ सँग तुलना गरेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मनरोले सन् १८२३ मा अघि सारेको मनरो डक्ट्रिनले ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रलाई अमेरिकी प्रभावक्षेत्रका रूपमा हेरेको थियो। वाग्लेको विश्लेषणमा भारतले पनि दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोजिरहेको छ र बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप सीमित गर्न चाहन्छ।
नेपालले भारतसँग दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता गरेको भए पनि चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न भएका आयोजनाको विद्युत् खरिदमा भारतले प्रतिबन्धात्मक नीति अपनाएको विषय विवादित छ। यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतको प्रभाव अत्यधिक बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।
भूराजनीतिमा व्यावहारिक हुनुपर्ने र अतिराष्ट्रवादी सोचबाट बच्नुपर्ने वाग्लेको पुरानो तर्क र अहिले दिल्लीमा दिएको मन्तव्यलाई जोडेर उनको दृष्टिकोणमाथि फेरि बहस सुरु भएको छ। समग्रमा, अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आर्थिक सहकार्य र सकारात्मक छिमेकी सम्बन्धका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् भने प्राध्यापक भुसालसहित केही राजनीतिक नेताहरूले राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक सन्तुलन र विवादित आर्थिक तथा रणनीतिक मुद्दामा स्पष्ट अडान आवश्यक रहेको बताएका छन्।