जुम्ला । कर्णाली प्रदेशमा बजेट अभावका कारण विकास निर्माण र सामाजिक रुपान्तरणका कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको गुनासो भइरहेका बेला विनियोजित बजेट समेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मात्रै जुम्लाबाट संघीय सरकारतर्फको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जुम्लाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चालु र पुँजीगत गरी संघीय सरकार मातहतका कार्यालयका लागि विनियोजन भएको कुल सात अर्ब ६४ करोड ८७ लाख ५६ हजार सात सय ३१ रुपैयाँमध्ये छ अर्ब २१ करोड १६ लाख ७२ हजार तिन सय १८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ८१ दशमलव २१ प्रतिशत हो ।
खर्च हुन नसकेको एक अर्ब ४३ करोड ७० लाख ८४ हजार चार सय १२ रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको कार्यालय प्रमुख मिनबहादुर घर्तीमगरले जानकारी दिए । विवरणअनुसार पुँजीगत बजेट खर्चमा सबैभन्दा ठूलो कमी देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ दुई अर्ब आठ करोड २५ लाख ५६ हजार सात सय ६० रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक अर्ब सात करोड ७० लाख ५२ हजार नाै सय ११ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेटको झण्डै ४९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसकेको हो ।
त्यस्तै चालुतर्फ विनियोजित पाँच अर्ब ५६ करोड ६१ लाख ९९ हजार नाै सय ७१ रुपैयाँमध्ये पाँच अर्ब १३ करोड ४६ लाख १९ हजार चार सय तिन रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु बजेटको करिब ४३ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । विकासे कार्यालयहरूले जेन्जी आन्दोलन, दशैं–तिहार बिदा, जुम्लाको हिउँदे मौसमका कारण हुने लामो अवरोध तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लगायतका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको बताएका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय र सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाजस्ता बढी बजेट भएका कार्यालयको पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा समग्र खर्च प्रतिशत प्रभावित भएको देखिएको छ । मानव अधिकारकर्मी मानदत्त रावलले बजेट अभावको गुनासोसँगै प्राप्त बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । विकास कार्यालयको सक्रियता र निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारी बढेमा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने उनकाे भनाइ छ