नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेबीचको सहमति अनुसार नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम २४ जना सांसदको समर्थनसहित शाहीले नयाँ सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको राजीनामापछि विकसित यो राजनीतिक घटनाक्रमले कर्णालीमा केन्द्रीय समीकरण कार्यान्वयनको बाटो त खोलेको छ, तर प्रदेशको दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वमाथि भने पुनः प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । काठमाडौँमा शीर्ष नेताहरूबीच हुने शक्ति सन्तुलन र भागबन्डाका आधारमा प्रदेश सरकारहरूको भविष्य तय हुने विकृत परिपाटी कर्णालीमा फेरि दोहोरिएको छ । सत्ता हस्तान्तरणका क्रममा एमालेभित्र देखिएको असन्तुष्टि र निवर्तमान मुख्यमन्त्रीको अनिच्छाले यो गठबन्धन जगैदेखि कति कमजोर छ भन्ने सङ्केत गर्दछ ।
बारम्बारको सत्ता फेरबदलका कारण कर्णालीका विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने, बजेट कार्यान्वयन फितलो बन्ने र प्रशासनिक संयन्त्र सुस्त हुने समस्या नागरिकले वर्षौँदेखि भोग्दै आएका छन्। मुगुबाट निर्वाचित तथा पूर्व मन्त्री भइसकेका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीका लागि अबको यात्रा सहज छैन । गठबन्धनभित्र शक्ति सन्तुलन कायम राख्नु, मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउनु र साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नु उनका प्रारम्भिक चुनौती हुन् । तर तीभन्दा पनि ठूलो चुनौती राजनीतिक अस्थिरताबाट आजित कर्णालीका जनतामा आशा जगाउनु र सुशासन कायम गर्नु हो ।
भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीका लागि पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनु नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । केन्द्रको निर्णयलाई बाध्यकारी मानेर बनेको यो सरकार केवल सत्ताको जोडघटाउ र मन्त्री पदको बाँडफाँटमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । कर्णालीका राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीय सत्ताको क्रिडास्थल मात्र बन्न छाडेर प्रादेशिक स्वायत्तता र जनआकांक्षालाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ । नवगठित सरकारले गठबन्धनको आन्तरिक खिचातानीबाट माथि उठेर यदि परिणाममुखी काम गर्न सकेन भने कर्णालीमा दोहोरिरहने सरकार परिवर्तनको यो श्रृंखला जनताका लागि थप निराशाजनक साबित हुनेछ । नयाँ मुख्यमन्त्री शाही र सत्ता साझेदार एमालेले अब राजनीतिक परिपक्वता देखाउँदै कर्णालीको विकासमा इमानदार प्रयास गर्नैपर्छ ।