सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै नागरिकलाई घरमै बसेर सेवा लिन सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ। नगरपालिकाले सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम (ई–बीपीएस) सञ्चालनमा ल्याएपछि अब भवन निर्माण अनुमति लिन नगरपालिकाको कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको हो ।
नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले डिजिटल सेवा प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी दिँदै यसबाट सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी, छरितो र पारदर्शी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार अब सेवाग्राहीले घरबाटै अनलाइनमार्फत भवन निर्माण अनुमति सम्बन्धी आवेदन दर्ता गर्न, आवश्यक कागजात अपलोड गर्न, प्राविधिक प्रक्रियाको जानकारी लिन तथा अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस प्रणाली लागू भएसँगै सेवाग्राहीको समय, श्रम र खर्चमा उल्लेखनीय कमी आउने नगरपालिकाको अपेक्षा छ ।
साथै, अनलाइन प्रणालीमार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया अभिलेखीकरण हुने भएकाले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम हुनुका साथै अनावश्यक ढिलाइ र झन्झट पनि घट्ने विश्वास गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कर्णाली प्रदेशमा यस्तो अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली सञ्चालन गर्ने पहिलो स्थानीय तह बनेको छ । देशका सीमित नगरपालिकाले मात्र प्रयोगमा ल्याएको ई–बीपीएस प्रणालीले वीरेन्द्रनगरलाई डिजिटल सुशासन र आधुनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा अग्रणी स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित गर्ने नगरपालिकाको दाबी छ ।
नगरपालिकाले आगामी दिनमा अन्य प्रशासनिक तथा नागरिक सेवासमेत क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने योजना बनाएको जनाएको छ । यस पहलले स्थानीय सरकारप्रतिको नागरिकको विश्वास बढाउनुका साथै सूचना प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।