सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको लगानी सम्मेलन फेरि अन्योलमा परेको छ । पटक–पटक सरकार परिवर्तन, प्रदेश योजना आयोगको नेतृत्वमा आएको अस्थिरता तथा आवश्यक तयारी पूरा हुन नसक्दा सम्मेलनको योजना वर्षौंदेखि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा लगानी सम्मेलनलाई प्राथमिकताका साथ समेट्दै आएको भए पनि व्यवहारमा भने कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
कर्णालीमा निजी तथा बाह्य लगानी आकर्षित गरी आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यले २०७६ सालदेखि नै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले २०७७ मङ्सिरमा सम्मेलन गर्ने योजना बनाएको थियो । तयारी अपुग भएपछि कार्यक्रम २०७८ वैशाखमा सारियो । त्यसबेला प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक गृहकार्यसमेत थालेको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण सम्मेलन स्थगित हुन पुग्यो । त्यसपछि गठन भएका सरकारहरूले पनि सम्मेलनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेनन् ।
जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले प्रदेश योजना आयोगलाई पूर्णता दिन नसक्दा सम्मेलनको तयारी नै प्रभावित भयो । त्यसपछि राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले २०८० वैशाख १९ र २० गते वीरेन्द्रनगरमा सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गर्दै तयारी अघि बढाए पनि कार्यक्रम अन्तिम समयमा रोकियो । पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको कार्यकालमा पनि लगानी सम्मेलनको विषय चर्चामै सीमित रह्यो । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले सम्मेलन आयोजनाका लागि कार्यविधि निर्माण, विज्ञहरूको सुझाव संकलन तथा सम्भावित आयोजना छनोटलगायत प्रारम्भिक तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र सरकार फेरबदलका कारण सम्मेलनको प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा आयोजना बैंक निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको ५० लाख रुपैयाँसमेत खर्च हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट फिर्ता गरेको छ । बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरताले कर्णालीमा लगानी भित्र्याउने महत्त्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ । अब नयाँ सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर लगानी सम्मेलनलाई मूर्त रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ ।