काठमाडौं। विद्यालय शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र संविधानको व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) ले आइतबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुम महर्जनले शिक्षा क्षेत्रको सुधार सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताइन् ।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयमा व्यापक छलफल गरी सबै पक्षलाई न्याय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. प्रमिलाकुमारी गच्छदारले कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले उठाएका मुद्दालाई पनि विधेयकमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइन् । त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
एमालेकै सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा बाह्य पक्षको प्रभाव पर्न नहुने धारणा राखिन् । बागमती प्रदेशसभा सदस्य हरिप्रभा खड्गीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षासम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँटमा देखिएको अन्योल हटाउनुपर्ने बताइन् । नीति निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हावी हुन नहुने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वशिक्षा सचिव एवं राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा हुने गरी शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने गरी शिक्षा विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
एनसिईका अध्यक्ष लवराज ओलीले सार्वजनिक विद्यालयमा अझै पनि स्वच्छ पिउने पानी, शौचालय र अपांगतामैत्री संरचनाको अभाव रहेको बताए । शिक्षा ऐनमार्फत यस्ता समस्याको समग्र समाधान खोजिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । छलफलमा सहभागी अन्य व्यक्तिहरूले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
आवश्यक परे भौतिक पूर्वाधार विकासका केही योजना रोक्दै भए पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा लगानी र प्रतिबद्धता बढाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । सरकारले अहिले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा आयोजित उक्त छलफलमा निःशुल्क शिक्षा, बजेट वृद्धि, पूर्वाधार सुधार र तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटलाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाइएको थियो ।