सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्यार्थीलाई सीपमूलक तथा व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने भएको छ।
प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाटै उक्त योजना हटाएको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सीमित रूपमा कार्यान्वयन गरेको यो कार्यक्रम त्यसयता प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। विभिन्न आर्थिक वर्षमा योजनामा समावेश गरिए पनि अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको कार्यक्रमलाई यस वर्ष सरकारले पूर्ण रूपमा कटौती गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रमबाट उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि निरन्तरता नदिने निर्णय गरिएको हो। मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदेखिएकाले यस वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिएको जानकारी दिए।
विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञानसँगै जीवनोपयोगी सीप प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। यसअन्तर्गत अर्गानिक कृषिमा आधारित प्रदर्शन, व्यावसायिक तालिम तथा उत्पादनमूलक गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। विद्यार्थीले अध्ययनसँगै आयआर्जन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य थियो।
विशेषगरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका विद्यार्थीलाई पढाइ खर्च जुटाउन सहज बनाउने र अभिभावकमाथिको आर्थिक भार घटाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, कार्यक्रमले लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा सेवा पु¥याउन नसक्दा उद्देश्य पूरा हुन सकेन। अन्ततः विद्यार्थीलाई सीप र आम्दानीसँग जोड्ने योजना बीचमै सीमित बन्न पुग्यो।
कर्णाली सरकारले पछिल्लो समय अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिन सकेको छैन। यसैक्रममा छोरी सुरक्षा कार्यक्रम पनि कटौतीमा परेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि सुरु भएको उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ सम्म निरन्तरता पाए पनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइएको हो।
२०७६ साल साउन १ गतेपछि जन्मिएका छोरीको नाममा बैंक खाता खोली सुरुवातमा एक हजार र त्यसपछि प्रत्येक महिना पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको थियो। कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा तीन करोड ८४ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा छ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार चार सय १५ जना छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो।
तर, आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ देखि सरकारले यस कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न छोडेको थियो। लामो समयदेखि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यक्रमलाई अन्ततः नीति तथा कार्यक्रमबाटै हटाइएको छ। सरकारले विद्यमान संरचनामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रशासनिक खर्च बढी लाग्ने र लाभग्राहीको अभिलेख व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ हुने तर्क गरेको छ।
सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने र पर्याप्त अध्ययनबिना लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले यस्ता योजनाहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। राजनीतिक क्षेत्रका जानकार मधु अधिकारीका अनुसार कार्यक्रमको दीर्घकालीन प्रभाव, आर्थिक स्रोत र लक्षित समुदायमा पर्ने असरबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी योजना ल्याउँदा बीचमै अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
उनका विचारमा लोकप्रियताका लागि घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि घोषणा र प्रचारमै बढी ध्यान दिँदा राज्यको लगानीसमेत अपेक्षित प्रतिफलविहीन बन्ने गरेको छ। कर्णालीमा ‘सिक्दै कमाउँदै’ र ‘छोरी सुरक्षा’ जस्ता कार्यक्रमको अन्त्यले सरकारका नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीचको कमजोरीलाई पुनः उजागर गरेको छ।
पर्याप्त तयारी, स्पष्ट कार्ययोजना, आवश्यक बजेट र नियमित अनुगमनबिना सुरु गरिएका कार्यक्रमले दीर्घकालीन उपलब्धि दिन नसक्ने देखिएको छ। यसले एकातिर राज्यको लगानी खेर जाने जोखिम बढाएको छ भने अर्कोतिर सरकारको नीतिगत स्थिरता र जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।