काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सर्वोच्च अदालतका विवादमा तानिएका न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई समेत महाभियोग लगाउने विषयमा भने पार्टीभित्र मतैक्य देखिएको छैन ।
न्यायाधीशहरू र बिचौलिया इनम सापकोटाबीच सम्बन्ध रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको हो । शनिबार वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकमा यस विषयमा करिब पाँच घण्टा छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र अन्य न्यायाधीशहरूको भूमिकाबारे फरक–फरक धारणा आएको बताइएको छ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको स्रोतको दाबी छ । उनीविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण सार्वजनिक नभएकाले हतारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने उनको धारणा रहेको बताइएको छ । यद्यपि, बिचौलियासँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा विवादित बनेका अन्य न्यायाधीशमाथि भने छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लामिछाने सकारात्मक देखिएका छन् । सोहीअनुसार संसदीय दललाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि शुक्रबार लामिछाने निवास बुढानीलकण्ठमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, उपसभापतिहरू स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतमलगायत नेताहरूसँग यस विषयमा परामर्श भएको थियो । पार्टीको निर्णयमा न्यायालयभित्र देखिएका विकृति र अनुचित साँठगाँठले न्यायपालिकाको निष्पक्षता, तटस्थता तथा गरिमामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख छ । यस्ता विषयलाई विधिसम्मत ढंगले टुंगोमा पु¥याउन संसद्बाट निर्णायक कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन दिइएको छ ।
तर, पार्टीको निर्णयमा प्रत्यक्ष रूपमा ’महाभियोग’ शब्द उल्लेख गरिएको छैन । संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले संविधान तथा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा, खराब आचरण देखाएमा वा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसैबीच, रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले महाभियोगसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संसद्को भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पार्टीले विवादमा परेका न्यायाधीशहरूको विषयमा संसदीय दललाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण सार्वजनिक नभएकाले अन्य न्यायाधीशको विषयसँग जोडेर निर्णय गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । यता, रास्वपाका सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले भने विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले तत्काल संसदीय दल र संसद्को बैठक बोलाएर आवश्यक कदम चाल्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।
संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पार्टीको निर्देशनअनुसार संसदीय दलको बैठक बोलाइने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार मुख्य सचेतकले दलका नेताको निर्देशनमा बैठक आह्वान गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच यस विषयमा फरक धारणा रहेको स्रोतको दाबी छ । बुधबार भएको झन्डै चार घण्टाको छलफलमा शाह विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको बताइएको छ ।
सचिवालय बैठकमा विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रशासनबाट भएको भनिएको धरपकडबारे पनि गम्भीर छलफल भएको थियो । पार्टीले उक्त गतिविधिलाई संविधान, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले सञ्चारकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए । अधिकांश सदस्यले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
बैठकपछि सभापति लामिछानेले संविधान र लोकतन्त्रभन्दा माथि कोही नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । संविधानप्रदत्त अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत काम गर्ने जोसुकै भए पनि जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । रास्वपाले आफ्नो निर्णयमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता नगर्ने उल्लेख गर्दै सञ्चार क्षेत्रमा भएको भनिएको धरपकडबारे जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गरी छानबिन र कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।