सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले पानीका स्रोत संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न जलाधार संरक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जल संरक्षणसम्बन्धी प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी जलाधार व्यवस्थापनका योजना अघि बढाइएको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
यस वर्ष सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी गुरुयोजना निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जलाधार संरक्षणसम्बन्धी गुरुयोजना निर्माणको प्रक्रिया अहिले जारी छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २७ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन पद्धतिमार्फत तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रबीचको सम्बन्ध कायम गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
भू–क्षय नियन्त्रण, जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि, पानीका स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, प्राकृतिक पुनर्भरण पोखरी निर्माण, जैविक विविधता संरक्षण तथा वातावरणीय प्रणालीको सुधारलाई योजनामा समेटिएको छ । पछिल्लो समय तीव्र रूपमा भइरहेका सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कारण पानीका मुहान सुक्ने, भू–क्षय बढ्ने र वातावरणमा असर पर्ने समस्या देखिन थालेपछि सरकारले जलाधार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको हो । यसैक्रममा वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको उत्तरी जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि गुरुयोजना तयार गरिएको छ ।
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरका वडा नं. एक, चार, पाँच, सात र १२ को माथिल्लो क्षेत्र समेटेर गुरुयोजना निर्माण गरेको हो । वीरेन्द्रनगरमा पानी आपूर्तिका मुख्य स्रोत मानिएका नेवारे खोला, खोर्के खोला, झुप्रा खोला, खरी खोला, बोरी खोला, इत्राम खोला, आँपडाँडी खोला र सोलीघोप्टेलगायतका मुहान क्षेत्रको संरक्षणका लागि एकीकृत योजना बनाइएको छ । गुरुयोजनाले पानीका स्रोत संरक्षण, बाढी तथा पहिरो जोखिम न्यूनीकरण र तल्लो क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि गुरुयोजनाले पहिचान गरेका क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरिने भएको छ । वन क्षेत्र संरक्षण, खाली तथा सार्वजनिक जमिनमा वृक्षारोपण, पानी पुनर्भरण संरचना निर्माण र भू–संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन् । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख शेखर चपाईका अनुसार गुरुयोजना अनुसार सुर्खेतसहित कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि जलाधार संरक्षणका काम विस्तार गरिनेछ