सुर्खेत । सुर्खेतको झुप्रा खोलाले वीरेन्द्रनगर र लेकवेशी नगरपालिकाको सीमा मात्र छुट्याएको छैन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी कसले उठाउने र कति बाँड्ने भन्ने विवादसमेत जन्माएको छ । साझा सिमानामा पर्ने खोलाबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले वर्षौंदेखि एकलौटी रूपमा राजस्व उठाउँदै आए पनि लेकवेशी नगरपालिका भने आफ्नो हिस्साको खोजीमा छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि झुप्रा खोलाबाट वीरेन्द्रनगरले ठेक्का लगाएर नदीजन्य पदार्थको राजस्व उठाउँदै आएको छ । लेकवेशीका अनुसार दुई पालिकाबीच राजस्वको ३५ प्रतिशत हिस्सा दिने मौखिक समझदारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लिखित सम्झौता नहुँदा लेकवेशीले वर्षौँदेखि आफ्नो हिस्सा पाउन सकेको छैन ।
लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख उमेशकुमार पौडेलका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा लागेको खर्च र प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम कटाएर बाँकी राजस्वको ३५ प्रतिशत दिने सहमति भएको थियो । उनका अनुसार ३० प्रतिशत मात्रै हिस्सा पाएको भए पनि हालसम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त हुने थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा मात्रै वीरेन्द्रनगरले झुप्रा खोलाबाट ९९ लाख २६ हजार ३१४ रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
लेकवेशीले दाबी गरेको ३५ प्रतिशतलाई आधार मान्दा उक्त वर्ष मात्रै उसले करिब ३४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने देखिन्छ । समस्या भने रकमको हिसाबमा मात्र छैन । साझा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र राजस्व बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने विषयमै स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा विवाद लम्बिँदै गएको छ । लेकवेशीले हरेक वर्ष आफ्नो हिस्सा माग्दै पत्राचार गरे पनि अपेक्षित जवाफ नपाएको जनाएको छ ।
मौखिक सहमति, तर व्यवहारमा शून्य
दुई पालिकाबीच भएको भनिएको मौखिक समझदारी नै अहिले विवादको मुख्य गाँठो बनेको छ । वीरेन्द्रनगरले ठेक्का लगाउने, स्रोत उपयोग गर्ने र राजस्व संकलन गर्ने तर अर्को पालिकाले हिस्सा पाउने विषय लिखित रूपमा संस्थागत हुन नसक्दा सहमति व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले भने राजस्व बाँडफाँड स्पष्ट कानुन र प्रचलित व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने बताउँछिन् । उनका अनुसार नगरपालिकाले केही वर्षअघि लेकवेशीलाई झुप्रा खोलामा आफैँ उत्खनन गर्न पत्राचार गरे पनि तत्काल उत्खनन गर्न नसक्ने जवाफ आएको थियो । उनले लेकवेशीले उठाएको राजस्वको विषय सम्बोधन गर्न सकिने तर त्यसका लागि प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
गिरीघाटमा पनि उस्तै विवाद
झुप्रा खोलाको विवाद सुर्खेतमा पहिलो होइन । वीरेन्द्रनगर र बराहताल गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने गिरीघाट खोलामा पनि वर्षौँसम्म यस्तै अवस्था रह्यो । खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको ठेक्का वीरेन्द्रनगरले लगाउँदै आए पनि बराहतालले आफ्नो हिस्सा नपाएको गुनासो गर्दै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि भने गिरीघाटमा ठेक्का लगाउने जिम्मेवारी बराहतालले पाएको छ ।
वीरेन्द्रनगरले लामो समय स्रोत उपयोग गरेकाले अब केही समय बराहताललाई उपयोग गर्न दिने मौखिक समझदारी भएको जनाइएको छ । तर यहाँ पनि लिखित सम्झौता भने भएको छैन ।
वीरेन्द्रनगरले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा झुप्रा, भेरी र गिरीघाट खोलाबाट कुल १ करोड ९९ लाख ६६ हजार ७८५ रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झुप्रा र गिरीघाट खोलाबाट ४७ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
कानुनले बाटो देखायो, बाँडफाँडको सूत्र दिएन
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले दुई वा त्यसभन्दा बढी स्थानीय तहको सीमामा पर्ने खोलाको प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी बाँडफाँड गर्ने स्पष्ट सूत्र दिएको छैन । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ले भने दुई वा बढी पालिकाको क्षेत्रमा पर्ने नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा उत्खननका लागि संयुक्त समिति बनाएर काम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर कुन पालिकाले ठेक्का लगाउने कति प्रतिशत हिस्सा पाउने वा आलोपालो प्रणाली कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या देखिएको हो । यसको परिणाम साझा स्रोत उपयोगमा स्थानीय तहबीच असमझदारीका रूपमा देखिएको छ । कतै एउटा पालिकाले राजस्व उठाउने र अर्कोले हिस्सा माग्ने अवस्था छ भने कतै आपसी समझदारीमै आलोपालो प्रणाली अपनाइएको छ ।
कतै आलोपालो, कतै किनारा छुट्याएर ठेक्का
सुर्खेतकै लेकवेशी र गुर्भाकोट नगरपालिकाबीचको साझा खोलामा भने एक वर्ष एउटा र अर्को वर्ष अर्को पालिकाले ठेक्का लगाउने व्यवस्था छ । भेरीगंगा र गुर्भाकोटले गोचे खोलामा पनि यही अभ्यास गर्दै आएका छन् । दैलेखको महाबु र भैरवी गाउँपालिकाले छामघाट खोलामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आलोपालो प्रणाली लागू गरेका छन् । दुवै गाउँसभाबाट निर्णय गराएर कार्यान्वयन गरिएकाले अहिलेसम्म विवाद देखिएको छैन ।
त्यस्तै दैलेखकै चामुण्डाबिन्द्रासैनी र दुल्लु नगरपालिकाबीच पर्ने पादुका खोलामा पानीले छुट्याएको किनारका आधारमा क्षेत्र विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै ठेक्का लगाउने अभ्यास छ । डुंगेश्वर, गुराँस र नारायण नगरपालिकाबीचका पराजुली तथा लोहोरे खोला र जाजरकोटको छेडा खोलामा पनि यस्तै अभ्यास गरिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत स्थानीय तहको आम्दानीको महत्त्वपूर्ण आधार हो । तर एउटै खोलालाई लिएर वर्षौँसम्म पालिकाबीच विवाद भइरहनु स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको नीतिगत कमजोरी हो । अझ मौखिक सहमतिका भरमा करोडौँ रुपैयाँको राजस्व बाँडफाँड गर्ने अभ्यासले भविष्यमा थप विवाद निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ ।
झुप्रा खोलाको विवादले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । साझा प्राकृतिक स्रोतलाई साझा जिम्मेवारी र लिखित सहमतिबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कुन पालिकाले ठेक्का लगाउने, कति राजस्व कसरी बाँड्ने, वातावरणीय क्षति र उत्खननको जिम्मेवारी कसले लिने तथा अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश वा संघीय तहबाट स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक देखिन्छ ।