सुर्खेत । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने तयारीमा थिए । सोही समयमा गत भदौ १० गते नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा ठूलो प्राकृतिक विपद् सामना ग¥यो । उक्त विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्रदेखि नदीको तल्लो तटीय बस्ती हुँदै पूर्वाधारसम्म ठूलो क्षति पु¥यायो । पछिल्लो विवरणअनुसार हालसम्म १ हजार ४ सय ५१ जनाको शव फेला परेको छ भने ५ हजार ७ सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन् । प्रारम्भिक सरकारी मूल्यांकनले बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी भएको देखाएको छ ।
बाढीले नेपालको मात्र होइन, हिमालय क्षेत्रको बढ्दो जलवायु जोखिमलाई फेरि विश्व बहसको केन्द्रमा ल्याएको थियो । त्यसैले अमेरिका पुग्नुभन्दा अगाडी महासभामा प्रधानमन्त्रीले जलवायु न्यायक विषयलाई विश्वसामू कसरी उठाउँछन् होला भन्नेमा चौतर्फी चासो र चिन्ता थियो । महासभामा नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट र बाढीको पीडा कसरी प्रस्तुत गर्लान् भन्नेमा सबैको ध्यान थियो । खासगरी हिमताल तथा हिमनदी पग्लिँदा बढ्दै गएको जोखिम, त्यसबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षति तथा त्यसको जिम्मेवारी विश्व समुदायले कसरी लिनुपर्छ भन्ने विषयमा उनको सम्बोधनलाई चासोका साथ हेरिएको थियो ।
शाहले शुक्रबार बिहान महासभालाई सम्बोधन गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपद्लाई ‘नेपालको स्थानीय त्रासदी मात्र नभई विश्वका लागि चेतावनी’का रुपमा प्रस्तुत गरे । जलवायु परिवर्तनले हिमालयको पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बनाइरहेको भन्दै उनले नेपालले जलवायु संकट सिर्जना नगरे पनि त्यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताए । उनले जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने, राहत र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउनुपर्ने तथा जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ बनाउन प्रस्ताव गर्दै हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्का बेला सीमापार सहयोगको संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताए । साथै राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जलवायु अनुकूलन, उत्थानशील पूर्वाधार र पूर्वतयारीमा जोड दिए
बालेनको सम्बोधनलाई कर्णालीका विश्लेषक, जलवायु अभियन्ता र जेन्जी अभियन्ताले पनि मूलतः जलवायु संकटको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको सन्दर्भमा अर्थपूर्ण मानेका छन् । उनीहरुले प्रभावकारिताभन्दा त्यसले उठाएका विषय व्यवहारमा कसरी पुग्छन् भन्ने कोणबाट हेरेका छन् । उनीहरुका प्रतिक्रियामा जलवायु संकट नेपालले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने, प्रभावित मुलुकहरुबीच सहकार्य आवश्यक रहेको र विश्वमञ्चमा उठाइएका विषयलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने साझा चासो देखिन्छ ।
विश्लेषक पिताम्बर ढकालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई समसामयिक र सकारात्मक भएको बताए । उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना भएको क्षतिको निराकरण नेपालले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले विश्व समुदायको सहयोग आवश्यक छ । ‘पीडित र सम्भावित पीडित देशहरुको एउटा साझा मञ्च बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि बीचमा समन्वय समिति बनाएर सहयोग कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि आवाज अझ जोडदार रुपमा उठाउनुपथ्र्यो,’ उनले भने । जलवायु संकटको असर भोगिरहेका मुलुकहरूबीच साझा अभियान र समन्वय बलियो बनाउन सके अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावित देशहरूको आवाज अझ प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक तथा स्कुल अफ लका पूर्वनिर्देशक उपेन्द्र विकले प्रधानमन्त्रीले वातावरण, जलवायु परिवर्तन, युवा नेतृत्व र स्रोतसाधनको समन्यायी वितरणजस्ता विषय विश्वमञ्चमा उठाउनु सकारात्मक भएको बताए । उनका अनुसार नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै यी विषय उठाइनु महत्वपूर्ण भए पनि समस्याको व्याख्यासँगै व्यावहारिक समाधान, कार्यान्वयनको समयसीमा र स्रोत व्यवस्थापनबारे अझ स्पष्ट खाका आउन सक्थ्यो । ‘समस्या र चुनौतीको चर्चा भयो,’ उनले भने, ‘तर समाधानका व्यावहारिक उपाय, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत र कार्यान्वयनको समयसीमा अझ स्पष्ट रूपमा आउन सक्थ्यो ।’ उनले सीमान्तकृत तथा कमजोर समुदायका आवाज, क्षेत्रीय सहकार्य, स्थानीय सरकारबीचको साझेदारी र डिजिटल रुपान्तरणका विषयलाई पनि अझ प्राथमिकताका साथ उठाउन सकिने बताए ।
युवा जलवायु तथा वातावरण अभियन्ता किशोर न्यौपानेले हिमालयको जोखिम र जलवायु परिवर्तनको असर विश्वमञ्चमा उठाइनु महत्वपूर्ण भएको बताए । विशेषगरी नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्यको प्रस्तावलाई उनले विपद्का बेला तत्काल सूचना, स्रोत र सहयोग परिचालन गर्न सकिने भएकाले व्यावहारिक मानेका छन् । ‘अब प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र घोषणाभन्दा त्यसको लाभ स्थानीय समुदायसम्म कहिले र कसरी पुग्छ भन्ने हो,’ उनले भने । जलवायु उत्थानशीलताको केन्द्रमा जोखिममा रहेका गाउँ, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय सरकार, सडक तथा पुललाई राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । युवालाई कार्यक्रममा सहभागी गराउने मात्र होइन, नीति निर्माण, योजना र निर्णय प्रक्रियामै अर्थपूर्ण भूमिका दिनुपर्ने न्यौपानेले उल्लेख गरे ।
जेन्जी अभियन्ता कुमार शमशेर थापाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भाषण मात्र नभई विश्वले गम्भीर रुपमा सुन्नुपर्ने सन्देशका रुपमा लिए । उनका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगन्य योगदान गरे पनि त्यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको, हिमालयदेखि नदीसम्म जोखिम बढिरहेको र जलवायु न्याय आवश्यक रहेको कुरा विश्वसामु स्पष्ट रुपमा राखिएको छ । ‘राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा अर्थपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘अब मुख्य प्रश्न सम्बोधन कति प्रभावकारी भयो भन्नेभन्दा उठाइएका विषय व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छन् र त्यसको परिणाम नेपाली जनताले कहिले महसुस गर्न पाउँछन् भन्ने हो ।’
कर्णाली बेसिन संरक्षण फाउन्डेसनका प्रमुख गौरव देवकोटाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन समग्रमा सकारात्मक भए पनि हिमालयको चर्चा गर्दा त्यससँग जोडिएको नदी प्रणाली र नदीमा आश्रित सभ्यताको विषयलाई विश्वसामु अझ स्पष्ट रुपमा बुझाउन सकिने बताए । उनले हिमालको जलवायु संकटको असर हिमालमा मात्रै सीमित नभई त्यसबाट बग्ने नदी, नदीमा आश्रित समुदाय, संस्कृति र जीविकोपार्जनसम्म पुग्ने स्पष्ट पारे । ‘हामीले हिमालयको कुरा गर्दा हिमाल मात्रै देख्छौँ । तर हिमालपछि आउने भनेको नदी हो,’ उनले भने, ‘हिमालयको जलवायु संकटले हिमालमा मात्रै असर गर्दैन, त्यसबाट बग्ने नदी र नदीमा आश्रित तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिससम्म त्यसको असर पुग्छ भन्ने कुरा पनि विश्वलाई बुझाउनुपथ्र्यो ।’
कर्णालीजस्ता नदी बेसिनमा माथिल्लो क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको असर तल्लो तटीय बस्ती र समुदायसम्म पुग्ने भएकाले जलवायु जोखिमलाई नदी प्रणालीकै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सडक, पुल, जलविद्युत् वा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्बन्धित भूगोल, नदीको प्रकृति र जोखिम नबुझी गरिने विकासले समस्या थप्न सक्ने उनले बताए । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु जोखिमको कुरा गर्दा हिमालसँगै नदी, जैविक विविधता, स्थानीय समुदाय र तिनको जीवनशैलीमा परेको प्रभावलाई पनि विश्वले बुझ्ने गरी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको देवकोटाको भनाइ छ ।
जेन्जी अभियन्ता आदर्शबिक्रम सिंहले महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, हिमालयको जोखिम र विश्व समुदायको सहकार्यको विषय उठाउनु नेपालीका लागि गौरवको विषय भएको बताए । उनका अनुसार नेपालजस्तो जलवायु संकटको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको मुलुकले आफ्नो समस्या विश्वमञ्चमा स्पष्ट रुपमा राख्नु आवश्यक थियो । ‘नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट र त्यसबाट भइरहेको क्षतिबारे विश्वको ध्यान तान्ने गरी विषय उठाइनु सकारात्मक हो,’ उनले भने, ‘तर नेपालले मात्रै यो संकटको भार बोक्नुपरेको अवस्था र यसको समाधानमा विकसित तथा बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूको जिम्मेवारी के हो भन्ने प्रश्नलाई अझ स्पष्ट र जोडदार रूपमा विश्वसामु राख्न सकिन्थ्यो ।’
उनले जलवायु न्यायको विषयलाई केवल क्षतिपूर्ति वा सहयोगमा सीमित नगरी हिमालय, नदी, जैविक विविधता र जोखिममा रहेका समुदायको दीर्घकालीन संरक्षणसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता माग्नुपर्ने बताए । ‘हामीले समस्या मात्रै सुनाउने होइन, नेपाललाई आवश्यक पर्ने सहयोग, स्रोत, प्रविधि र दीर्घकालीन साझेदारीका लागि विश्व समुदायसँग ठोस प्रतिबद्धता माग्ने गरी विषय उठाइनुपथ्र्यो,’ उनले भने ।
विद्यार्थी तथा जेन्जी अभियन्ता उदयमान पंगालीले युएनको सभामा बालेनको सम्बोधनलाई परम्परागत कूटनीतिक औपचारिकताभन्दा डिजिटल पुस्ताको आकांक्षा र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तुतीकरणसँग जोडेर हेरे । उनका अनुसार जलवायु न्याय, सार्वभौमिकता र अतिकम विकसित मुलुकका मुद्दा उठाउनुका साथै युवामैत्री प्रस्तुतीकरणले नयाँ पुस्ताको ध्यान तानेको छ । ‘विश्वमञ्चमा नेपालको आवाज र युवा पुस्ताको आकांक्षा दुवै प्रतिनिधित्व भएको अनुभूति भयो,’ उनले भने, ‘तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनेको छवि र स्वदेशमा नागरिकले अनुभूति गर्ने शासनबीचको दूरी कम गर्नु अब महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएका विषयलाई स्वदेशको ठोस डेलिभरी, नीतिगत सुधार र न्यायपूर्ण सुशासनमा बदल्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।
कर्णालीबाट आएका प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनप्रति सकारात्मक धारणा देखिए पनि त्यसलाई भाषणमै सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड छ । विशेषगरी जलवायु संकटको भार नेपालजस्ता प्रभावित मुलुकले मात्रै बोक्न नहुने, विश्व समुदायले जिम्मेवारी र स्रोतसहित सहकार्य गर्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठेका विषय स्थानीय समुदायको जीवनमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।