सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरलाई अनिवार्य सर्त बनाउँदै निर्माण सामग्री र संरचनाको परीक्षणपछि मात्रै काम अघि बढाउने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । निर्माणाधीन सडक तथा अन्य पूर्वाधारको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला विस्तारसँगै जिल्लास्तरमै गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले हाल पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्री तथा संरचनाको गुणस्तर परीक्षण गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा निर्देशनालय सुर्खेतको मातहतमा रहने गरी प्रादेशिक गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गरिएको थियो । स्तरोन्नति गरिएको प्रयोगशाला आर्थिक वर्ष २०८०।८१ देखि प्रयोगमा आएको हो । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै प्रयोगशालाको क्षमता र परीक्षणको दायरा विस्तार गर्ने काम अघि बढाउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रयोगशालाका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विनियोजित रकमबाट प्रयोगशालाका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गरिनेछ ।
निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले अब जिल्ला तहसम्मै प्रयोगशाला विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । कर्णालीका बाँकी नौ जिल्लामा समेत प्रयोगशाला स्थापना गरी जिल्लामै निर्माण सामग्री र संरचनाको परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको हो । केही जिल्लाले परीक्षणसम्बन्धी काम सुरु गरिसकेका छन् भने केही जिल्लाले चालु आर्थिक वर्षदेखि काम अघि बढाउने तयारी थालेका छन् ।
हाल जिल्लामा निर्माण भइरहेका सडक तथा अन्य पूर्वाधारको गुणस्तर परीक्षणका लागि सामग्री सुर्खेत वा नेपालगञ्जसम्म पठाउनुपर्ने अवस्था छ । जिल्ला तहमा प्रयोगशाला नहुँदा परीक्षणका लागि लामो दूरीसम्म सामग्री लैजानुपर्ने भएकाले समय र खर्च दुवै बढ्ने गरेको छ । यही समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले जिल्लामै प्रयोगशाला स्थापना गर्न जोड दिएको सूचना अधिकारी शाहीले जानकारी दिए ।
प्रयोगशालामा निर्माणमा प्रयोग हुने बालुवा, सिमेन्ट, गिट्टी लगायतका सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गरिनेछ । त्यसका साथै निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन संरचनाको प्राविधिक परीक्षणसमेत गरिनेछ । सडकको ढलानको गुणस्तर परीक्षणका लागि कोर कटिङ, कालोपत्रे सडकको मोटाइ परीक्षणका लागि कोर कटिङ, पिच तथा ढलानअघि बेस र सब–बेसको डेन्सिटी परीक्षण तथा ढलानको ह्याम्बर परीक्षणलगायतका काम प्रयोगशालाबाट हुनेछन् ।
पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्न प्रयोगशालाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कमजोर भएमा सडक, पुल, भवन तथा अन्य संरचनाको आयु छोटो हुने र राज्यको लगानीसमेत खेर जाने जोखिम हुन्छ । त्यसैले निर्माण सुरु गर्नुअघि सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने र निर्माणका विभिन्न चरणमा प्राविधिक परीक्षणलाई अनिवार्य बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट प्रदेशमा गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था झनै महत्वपूर्ण छ ।
दुर्गम जिल्लामा निर्माण हुने सडक तथा पूर्वाधारको नियमित अनुगमन र परीक्षण हुन नसक्दा कतिपय आयोजना तोकिएको मापदण्डअनुसार निर्माण भए–नभएको यकिन गर्न कठिन हुने गरेको छ । जिल्लामै प्रयोगशाला स्थापना भएपछि निर्माण सामग्रीको परीक्षण छिटो हुने र प्राविधिक कमजोरी समयमै पहिचान गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर प्रदेश सरकारले पूर्वाधारको गुणस्तर सुधार गर्ने तयारी गरिरहँदा पूर्वाधार हेर्ने सरकारी कार्यालय स्वयं भौतिक पूर्वाधारको अभावमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये पाँच जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालय अहिले पनि भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । कालीकोट, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु र रुकुम पश्चिमका पूर्वाधार विकास कार्यालय भाडाका भवनबाट सञ्चालन भइरहेका हुन् ।
ती कार्यालयले वार्षिक रूपमा करिब ६ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म घरभाडा तिर्दै आएका छन् । अन्य पाँच जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालय भने सरकारी भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका रूपमा रहेका कार्यालयहरू संघीयता लागू भएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालयका रूपमा रूपान्तरण भएका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति बनेपछि ती कार्यालयलाई आफ्नो मातहतमा राख्न नचाहेपछि कतिपय जिल्लामा सरकारी भवनको अभाव भएको बताइएको छ ।
सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्न ठूलो लगानी गरिरहेको अवस्थामा पूर्वाधार विकासका लागि जिम्मेवार कार्यालयहरू नै पर्याप्त भौतिक संरचनाविहीन हुनु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । प्रयोगशाला स्थापना गरेर निर्माणको गुणस्तर परीक्षण गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि त्यससँगै सम्बन्धित कार्यालयको भौतिक तथा प्राविधिक क्षमता विस्तारमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ ।
कर्णालीमा वर्षेनी ठूलो बजेट सडक, पुल, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भइरहेको छ । तर गुणस्तर कमजोर हुँदा निर्माण सम्पन्न भएको छोटो समयमै सडक भत्किने, कालोपत्रे उप्किने तथा संरचनामा समस्या आउने गुनासो सुनिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्रयोगशाला विस्तार मात्र पर्याप्त हुँदैन, परीक्षणको परिणामलाई निर्माण प्रक्रियासँग जोडेर मापदण्ड पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायी र जिम्मेवार पक्षमाथि समेत कारबाहीको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।