वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको बढ्दो खानेपानी संकट समाधान गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना फेरि अन्योलमा परेको छ । आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगिसकेको प्याकेज–२ को बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आयोजना र उपभोक्ताका लागि गम्भीर विषय हो । विश्व बैंकको निर्देशनपछि विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणालीको विश्वसनीयतासम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै पुरानो प्रक्रिया रद्द गरिएको बताइएको छ। तर करिब १ सय ९८ दिन लगाएर प्राविधिक मूल्याङ्कन पूरा गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अवस्थामा पुगेको प्रक्रिया एकाएक रद्द हुँदा आयोजनाको समय र कार्यान्वयनमा असर पर्ने निश्चित देखिन्छ । नयाँ प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा पाँचदेखि छ महिना लाग्ने आयोजना कार्यालयको भनाइ छ । उपभोक्ता संस्थाले भने पुनः सुरुदेखि प्रक्रिया अघि बढाउँदा कम्तीमा थप एक वर्ष समय लाग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
यहाँ प्रश्न विश्व बैंकको निर्देशन मान्ने कि नमान्ने भन्ने मात्र होइन। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा समस्या देखिएको भए त्यसको कानुनी र प्राविधिक समाधान खोज्दै आयोजना कसरी समयमै अघि बढाउने भन्ने हो । आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम चरणमा पुगेको प्रक्रिया रद्द गर्नुअघि सम्बन्धित सबै पक्षबीच पर्याप्त छलफल, कानुनी परीक्षण र वैकल्पिक उपाय खोजिनुपर्ने उपभोक्ता संस्थाको मागलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । वीरेन्द्रनगरमा ३८ हजारभन्दा बढी घरधुरी रहे पनि करिब २० हजार ३ सय ५० घरधुरीमा मात्रै धारा जडान भएको छ। धारा जडान भएका घरधुरीकै मागअनुसार दैनिक ३ सय ७४ लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी आवश्यक पर्नेमा हाल करिब ५२ लिटर प्रतिसेकेन्ड मात्रै आपूर्ति भइरहेको तथ्यले संकटको गम्भीरता देखाउँछ ।
त्यसैले भेरी पम्पिङ आयोजना कुनै सामान्य पूर्वाधार परियोजना होइन, वीरेन्द्रनगरको भविष्यसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो । पहिलो प्याकेजको काम अघि बढिरहेको अवस्थामा दोस्रो प्याकेजको प्रक्रिया लम्बिँदा समग्र आयोजना नै पछाडि धकेलिने जोखिम छ । विश्व बैंक, नेपाल सरकार, आयोजना कार्यालय, नगरपालिका र उपभोक्ता संस्थाबीचको समन्वयबाट कानुनी रूपमा सुरक्षित, पारदर्शी र छिटो समाधान खोजिनुपर्छ । प्रक्रिया सच्याउनुपर्ने भए सच्याउने, कमजोरी भए सुधार्ने र आवश्यक परे वैकल्पिक कानुनी बाटो पहिल्याउने काम ढिला गर्नु हुँदैन । वीरेन्द्रनगरवासीले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको खानेपानी संकटलाई थप लम्ब्याउने छुट कुनै निकायलाई छैन ।