सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सभा सचिवालयमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका छन् । ‘कर्णाली समृद्धि तथा आर्थिक विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भए पनि सभामा टेबुल हुन भने बाँकी रहेको सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए । दोस्रो कार्यकालमा शर्माले पनि सोही अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका हुन् । शर्माका अनुसार कर्णालीमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत, मानवशक्ति, स्थानीय सीप र उत्पादनको सम्भावना भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा आर्थिक विकास अपेक्षाकृत कमजोर रहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी आधार तयार पार्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो ।
विधेयकमा कृषि उत्पादनको व्यावसायीकरण, वन तथा जडीबुटीको व्यवस्थित उपयोग, दिगो पर्यटन विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई पनि विधेयकमा समेटिएको छ । यसअन्तर्गत ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ स्थापना, परियोजना कोष निर्माण, लगानी परिचालन, अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार व्यवस्थापनलगायतका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शर्मा मुख्यमन्त्री हुँदा वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ घोषणा गरिएको थियो । तर उनको सरकारबाट बहिर्गमनपछि योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकी निष्क्रिय बनेको थियो । शर्माले उक्त परियोजनालाई पुनः सक्रिय बनाउँदै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, गरिबी न्यूनीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विधेयक महत्वपूर्ण हुने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार कानुनी संरचना बनेमा कर्णालीका स्रोत, सीप र उत्पादनलाई रोजगारी तथा आयआर्जनसँग जोड्न सहज हुनेछ ।