सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका युवाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, डिजिटल अधिकार, जलवायु न्याय, सुशासन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै ३० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) को आयोजनामा भएको प्रदेश युवा सम्मेलनबाट ‘कर्णाली प्रदेशस्तरीय युवा केन्द्रित ३० बुँदे घोषणापत्र, २०८३’ जारी गरिएको हो । सम्मेलनमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट युवा, विद्यार्थी, सामाजिक अभियन्ता, जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसहित करिब एक सय जनाको सहभागिता थियो ।
सहभागीहरूले संघीयता कार्यान्वयन, समावेशी लोकतन्त्र, अन्तर–सरकारी सम्बन्ध, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा नीति निर्माणमा युवाको भूमिकाबारे छलफल गरेका थिए । घोषणापत्रमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क, प्रविधिमैत्री, प्राविधिक र रोजगारीमुखी बनाउन माग गरिएको छ । विद्यालय तहदेखि नै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को नैतिक प्रयोग र डिजिटल साक्षरतालाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने युवाहरूको माग छ ।
डिजिटल अधिकार र गोपनीयता संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । स्वास्थ्यतर्फ प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना मनोसामाजिक परामर्शदाता राख्नुपर्ने र स्वास्थ्य बजेटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । लागूऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रण र सुर्तीजन्य पदार्थ नियमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
युवा उद्यमीलाई व्यवसाय दर्तामा सहुलियत, सुरुआती तीन वर्ष कर छुट तथा बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । कृषि, वन, पर्यटन र स्वदेशी उत्पादनमा आधारित उद्यममा लगानी बढाउन तथा विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप र पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण र फोहोर व्यवस्थापनमा प्रभावकारी नीति लागू गर्नुपर्ने तथा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्णय प्रक्रियामा कम्तीमा २० प्रतिशत अर्थपूर्ण युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने घोषणापत्रको अर्को प्रमुख माग छ । युवाहरूले सरकारी योजनाको नागरिक अनुगमन, वृक्षारोपण, सरसफाइ तथा डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी अभियानमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।