कालीकोट । पचालझरना गाउँपालिकाले डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन), अध्ययन तथा विभिन्न योजना निर्माणका नाममा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७० लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहमा उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिबाटै गर्न सकिने कामसमेत बाह्य परामर्शदातामार्फत गराइएको भन्दै महालेखाले खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ । आफ्नै इन्जिनियर तथा प्राविधिक कर्मचारी हुँदाहुँदै परामर्शदाता प्रयोग गर्दा पालिकामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाले वडा नं. छ कार्यालय भवनका लागि माटो परीक्षण तथा डिपिआरमा मात्रै करिब १० लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै झोलुङ्गे पुलको डिपिआरका लागि पाँचदेखि छ लाख तथा राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत छ वटा भवन निर्माणका लागि पाँच लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ । पाँचबर्से आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्माणका लागि करिब १४ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
पर्यटन गुरुयोजनामा १० लाख, भूउपयोग वर्गीकरण योजनामा १० लाख र लाफा बेलिब्रिजका लागि १४ लाख रुपियाँ खर्च भएको जनाइएको छ । राजस्व सुधार कार्ययोजनामा पनि करिब चार लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ । ओएनएम (सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) मा भएको वास्तविक खर्चबारे भने कर्मचारीहरूले यकिन जानकारी नभएको बताएका छन् ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमार रानामगरले आवधिक योजना, राष्ट्रपति सुधारलगायत केही योजनामा रकम खर्च भएको जानकारी पाएको बताए । उनले आफू पालिकामा भर्खरै आएको र विगतको खर्चबारे थप अध्ययन गरिरहेको बताए । यसैबीच, डिपिआर तथा योजना निर्माणका क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष देवराज शाही, उपाध्यक्ष अल्किना बम, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश सापकोटा र इन्जिनियर लोकराज पन्तको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
करोडौँ रुपियाँका योजनाको पूर्वतयारी तथा डिपिआर निर्माणमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाई परामर्शदाता छनोट गरिएको आरोपसमेत लागेको छ । महालेखाले यस्ता काममा पालिकाकै जनशक्ति उपयोग गरी खर्च घटाउन तथा पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।