सुर्खेत । एक वर्षअघि देशको राजधानीमा युवाहरू सडकमा निस्किए । सुरुमा धेरैले यसलाई सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धविरुद्धको सामान्य असन्तुष्टि ठाने । तर केही घण्टामै त्यो असन्तुष्टि दशकौँदेखि थुप्रिएको आक्रोशमा बदलियो। युवाले प्रश्न गरे—देश किन यसरी चलिरहेको छ ? भ्रष्टाचार किन सामान्यजस्तो भयो ? नेताका वरिपरि घुम्नेहरूले अवसर पाउने, तर सामान्य नागरिकका छोराछोरीले अवसर खोज्न विदेश जानुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म ? सरकार जनताका लागि हो कि पार्टी र पहुँचवालाका लागि ? यी प्रश्न काठमाडौंका मात्रै थिएनन् । यी प्रश्न कर्णालीका पनि थिए ।
अझ भनौँ, कर्णालीका गाउँमा त यी प्रश्न धेरै पहिलेदेखि थिए । फरक यति थियो—कर्णालीको आवाज राजधानीको सडकमा जति ठूलो सुनिँदैनथ्यो । जेन–जी आन्दोलनले त्यो आवाजलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याइदियो । आज आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा प्रश्न अब आन्दोलन किन भयो भन्ने होइन । प्रश्न अझ गम्भीर छ—आन्दोलनपछि देश कति बदलियो ? र कर्णालीको एउटा गाउँबाट हेर्दा अझ सिधा प्रश्न छ—सरकार बदलिएको कुरा हामीले हाम्रो जीवनमा कति महसुस गर्यौँ ? सामाजिक सञ्जाल त बहाना मात्रै थियो जेन–जी आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द भएको घटनामा मात्र सीमित गरेर बुझियो भने आन्दोलनको गहिराइ बुझिँदैन।सामाजिक सञ्जालले आगो सल्कायो होला, तर आगोका लागि सुक्खा दाउरा वर्षौँदेखि जम्मा हुँदै थियो ।
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नातावाद, राजनीतिक संरक्षण, सार्वजनिक संस्थाको कमजोर अवस्था र राज्यप्रति घट्दै गएको भरोसा त्यो दाउरा थियो ।
कर्णालीमा त राज्यप्रतिको असन्तुष्टि झन् पुरानो छ । हुम्लाको विद्यार्थीले उच्च शिक्षा पढ्न घर छोड्नुपर्छ । जुम्लाको किसानले उत्पादन गरेको स्याउ बजारसम्म पुर्याउन सडक र ढुवानीको समस्या झेल्नुपर्छ । डोल्पाको बिरामीले सामान्य उपचारका लागि पनि लामो दूरी पार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । मुगुको गाउँमा रोजगारीको अवसर खोज्ने युवाले अन्ततः काठमाडौं वा विदेशको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था छ । यी समस्या जेन–जी आन्दोलनपछि पैदा भएका होइनन् । तर आन्दोलनले एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट पारिदियो—अबको पुस्ता यी समस्या सहेर बस्न तयार छैन । कर्णालीमा सरकारको मूल्याङ्कन फेसबुकको स्टाटसबाट हुँदैन ।
काठमाडौंमा सरकारको मूल्याङ्कन प्रेस सम्मेलन, भाषण र सामाजिक सञ्जालका पोस्टबाट हुन सक्छ । कर्णालीमा हुँदैन । यहाँ सरकार कति राम्रो छ भन्ने कुरा एउटा बिरामीले स्वास्थ्य चौकीमा औषधि पायो कि पाएन भन्नेबाट थाहा हुन्छ । एउटा विद्यार्थीले विद्यालयमा शिक्षक भेट्यो कि भेटेन भन्नेबाट थाहा हुन्छ । किसानले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सक्यो कि सकेन भन्नेबाट थाहा हुन्छ । युवाले गाउँमै बसेर काम गर्ने अवसर पायो कि पाएन भन्नेबाट थाहा हुन्छ । त्यसैले नयाँ सरकारसँग कर्णालीको प्रश्न धेरै ठूलो छैन । हामीलाई विकासको भाषण होइन, विकासको अनुभूति चाहिएको छ । जुम्लाको स्याउ र कर्णालीको अर्थतन्त्र जुम्लामा किसानले स्याउ फलाउँछ ।
कमल परिवार
स्याउ फल्नु आफैंमा ठूलो कुरा होइन—त्यसलाई किसानको आम्दानीमा बदल्न सक्नु ठूलो कुरा हो । किसानले उत्पादन गर्छ । बजारसम्म लैजान सडक चाहिन्छ। सडक भएपछि भरपर्दो यातायात चाहिन्छ । यातायातपछि भण्डारण र प्रशोधन चाहिन्छ । अनि बजारको सुनिश्चितता चाहिन्छ । कुनै वर्ष उत्पादन राम्रो भयो भने किसान खुसी हुन्छ । तर बजारमा उचित मूल्य पाएन भने त्यही उत्पादन किसानका लागि समस्या बन्छ । यही हो राज्यको वास्तविक भूमिका । सरकारले ‘कृषि आधुनिकीकरण’ भनेर भाषण गर्दैमा किसान आधुनिक हुँदैन । किसानलाई मल चाहिन्छ, बीउ चाहिन्छ, सिंचाइ चाहिन्छ, सडक चाहिन्छ, भण्डारण चाहिन्छ र बजार चाहिन्छ ।
कर्णालीको एउटा किसानले यति सामान्य कुरा माग्दा पनि राज्यले दशकौँ लगाउँछ भने हामीले विकासको अर्थ फेरि सोच्नुपर्छ । जेन–जीले खोजेको परिवर्तन यही ठाउँमा पनि देखिनुपर्छ । हुम्ला–डोल्पाको बाटो र विकासको राजनीति कर्णालीमा सडक आफैंमा विकासको ठूलो विषय हो । कतिपय ठाउँमा वर्षायाममा सडक बन्द हुन्छ । कतिपय गाउँमा गाडी पुग्नु नै उपलब्धि मानिन्छ । कतिपय ठाउँमा बिरामीलाई अस्पताल लैजान सडकभन्दा पहिले मान्छेको काँध खोज्नुपर्छ ।
काठमाडौंमा बसेर हेर्दा यो तथ्याङ्क हुन सक्छ । गाउँमा बस्ने परिवारका लागि यो जीवन र मृत्युको विषय हो । त्यसैले बजेट विनियोजनमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिनु मात्र पर्याप्त छैन । कर्णालीमा गएको बजेट कहाँ खर्च भयो, कसरी खर्च भयो र त्यसको प्रतिफल के आयो—यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । हामीले विकासको नाममा वर्षौँदेखि करोडौँको बजेट खर्च भएको सुनेका छौँ ।
तर प्रश्न छ—
त्यो बजेटले कति किलोमिटर भरपर्दो सडक बनायो ? कति विद्यालय राम्रो बनायो ? कति अस्पतालमा सेवा थपियो ? कति युवाले रोजगारी पाए ? यही प्रश्न जेन–जी पुस्ताको प्रश्न पनि हो—कर तिर्ने नागरिकले त्यसको प्रतिफल कहाँ पाउँछ ?
कर्णालीको युवा र पासपोर्ट
जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा गहिरो विषयमध्ये एउटा रोजगारी हो । कर्णालीमा यो विषय अझ पीडादायी छ । गाउँमा एसईई पास गरेको युवा हुन्छ । कलेज पढेको युवा हुन्छ । स्नातक गरेको युवा पनि हुन्छ । तर पढाइ सकेपछि गर्ने के ? सरकारी जागिरका लागि सीमित पदमा हजारौँको प्रतिस्पर्धा । निजी क्षेत्रमा अवसर थोरै । उद्योग छैन।ठूला लगानी छैनन् । कृषिबाट पर्याप्त आम्दानी छैन । अनि अन्तिम विकल्प—विदेश । गाउँमा आजकल कसैको घरमा छोरा विदेश गएको कुरा अनौठो लाग्दैन । बरु छोरा विदेश गएन भने ‘के गर्दैछ ?’ भनेर सोध्ने अवस्था आउँदैछ । यो सामान्य अवस्था होइन । यदि देशको युवा आफ्नो देशमा भविष्य देख्न नसकेर विदेशमा भविष्य खोज्न बाध्य हुन्छ भने राज्यको विकास मोडलमाथि प्रश्न उठाउनैपर्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको सफलता पनि यही प्रश्नबाट मापन हुनुपर्छ । कति जना युवा विदेश गए भन्ने होइन । कति जना युवालाई नेपालमै रोक्न सकियो ?
४५ शहीदको प्रश्न
आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको छ । शहीद घोषणा हुनु आवश्यक थियो । पीडित परिवारलाई राहत र घाइतेको उपचार पनि राज्यको जिम्मेवारी हो ।