सुर्खेत । एक वर्षअघि आजकै दिन, अर्थात् २०८२ भदौ २३ गते, नेपालको सडकमा एउटा यस्तो आवाज उठ्यो, जसले केही घण्टामै सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धविरुद्धको विरोधलाई देशव्यापी राजनीतिक विद्रोहमा बदलिदियो । त्यो आवाज थियो, जेन–जी पुस्ताको ।
सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स, युट्युबलगायत प्रमुख सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति, अवसरको अभाव, जवाफदेहिताको कमी र पुरानो राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टि पनि जोडिएको थिया सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध आन्दोलनको तत्कालीन कारण भए पनि आन्दोलनकारीको नाराले छिट्टै यसको दायरा फराकिलो बनायो, ‘सामाजिक सञ्जाल खोल’बाट ‘भ्रष्टाचार रोक’, ‘जवाफदेही बन’ र ‘व्यवस्था सुधार’सम्म ।
आन्दोलनको पहिलो दिन ठूलो संख्यामा युवाहरु काठमाडौंको माइतीघर मण्डला, नयाँ बानेश्वर र संसद् भवन आसपास भेला भए । देशका अन्य शहरमा पनि प्रदर्शन भयो । सुरुमा शान्तिपूर्ण देखिएको आन्दोलन संसद् परिसरमा प्रवेश गर्ने प्रयास र सुरक्षाकर्मीसँगको झडपपछि हिंसात्मक बन्यो । सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गर्दा ठूलो मानवीय क्षति भयो । सुरु दिनमै (२३ भदौ) कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु र सयौँ घाइते भएको विवरण सार्वजनिक भयो । त्यसपछि आन्दोलन रोकिएन, झन् फैलियो ।
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता भए पनि आन्दोलनकारीको माग अब केवल सामाजिक सञ्जालमा सीमित रहेन । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, भ्रष्टाचारमाथि छानबिन, राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिता र शासन प्रणालीमा परिवर्तनको माग सडकमा बलियो बन्यो । अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुप¥यो । आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई नै नयाँ मोडमा पु¥यायो ।
यो आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता यसको संगठनात्मक स्वरुप थियो । परम्परागत राजनीतिक दलजस्तो स्पष्ट नेतृत्व, केन्द्रीय समिति वा औपचारिक संरचना आन्दोलनमा देखिएन । डिजिटल पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल, म्यासेजिङ एप र अनलाइन नेटवर्कमार्फत सूचना आदानप्रदान गर्दै ठूलो संख्यामा मानिसलाई सडकमा उता¥यो । त्यसैले यो आन्दोलन केवल राजनीतिक नाराको आन्दोलन थिएन, यो डिजिटल पुस्ताले राज्य र राजनीतिक संस्थालाई दिएको प्रत्यक्ष चुनौती पनि थियो ।
‘नेपो किड्स’देखि भ्रष्टाचारको विरोधसम्म
आन्दोलनअघि नै सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक नेता र उच्चपदस्थ व्यक्तिका छोराछोरीको विलासी जीवनशैलीबारे प्रश्न उठाउने अभियान चलिरहेको थियो । ‘नेपो किड्स’ भन्ने शब्द त्यसैको प्रतीक बन्यो । यसले एउटा पुस्ताको असन्तुष्टिलाई अभिव्यक्त ग¥यो, देशमा अवसर पाउन क्षमता चाहिन्छ कि पहुँच ?
नेपालका युवाको ठूलो हिस्सा अध्ययनपछि रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था, राजनीतिक नियुक्तिमा पहुँच र नातावादको आरोप, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सेवाको सुस्तताबाट असन्तुष्ट थियो । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले ती सबै असन्तुष्टिलाई एउटै ठाउँमा ल्याइदियो । यस अर्थमा भदौ २३ को आन्दोलन अचानक जन्मिएको घटना थिएन । त्यो लामो समयदेखि सञ्चित हुँदै आएको युवा असन्तुष्टिको विस्फोट थियो ।
तर आन्दोलनको अर्को पाटो पनि उत्तिकै गम्भीर छ । भदौ २३ र २४ का घटनामा सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड भयो । राजनीतिक दलका कार्यालयदेखि राज्यका महत्वपूर्ण संरचनासम्म क्षतिग्रस्त भए । आन्दोलनको नाममा भएको हिंसा र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशले आन्दोलनको नैतिक पक्षमाथि प्रश्न पनि उठायो । शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको आधारभूत अधिकार हो । तर सार्वजनिक संरचना जलाउनु, निजी सम्पत्ति नष्ट गर्नु र हिंसामा उत्रिनु कुनै पनि आन्दोलनको वैधतालाई कमजोर बनाउने विषय हुन् ।
भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ र त्यसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङमाथि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
सत्तामा आएको परिवर्तन
जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिले अप्रत्याशित मोड लियो । तत्कालीन सरकार ढल्यो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो । सरकारको आधिकारिक अभिलेखले पनि आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न र निर्वाचनमार्फत दिगो लोकतान्त्रिक स्थिर सरकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाईएको थियो ।
त्यसपछि भएको राजनीतिक पुनर्संरचनाले अन्ततः नयाँ पुस्ताको राजनीतिक आकांक्षालाई निर्वाचन र शासनको मूलधारसँग जोड्ने बाटो खोल्यो । अर्थात्, एक वर्षअघि सडकमा ‘हामीलाई सुन्नुपर्छ’ भनेर उत्रिएको पुस्ताले त्यसपछि राजनीतिमा आफ्नो प्रतिनिधित्वको प्रश्न पनि उठाउन थाल्यो ।
जेन–जीले खोजेको परिवर्तन आयो त ?
एक वर्षअघि युवाहरुले उठाएका मागमध्ये केही तत्कालै पूरा भए, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हट्यो, सरकार परिवर्तन भयो, राजनीतिक नेतृत्वमाथि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर जेनजीले खोजेको परिवर्तन आयो त ? जेन–जी आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका आदर्शविक्रम सिंहले बालेन्द्र शाहबाट ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रविधि र सार्वजनिक सेवामा अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको बताए ।
यद्यपि, सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्न अहिले नै हतार हुने उनको भनाइ छ । सुर्खेतका जेन–जी आन्दोलनका अर्का अगुवा युवा कुमार समेश्वर थापाले सरकारले सुशासनमा जोड दिए पनि सार्वजनिक सेवा अझै सहज हुन नसकेको बताए । ‘लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने सरकारी प्रतिबद्धता कर्णालीमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । आन्दोलनका क्रममा घाइते सन्तोष बोहोराकी श्रीमती निर्मला खड्काले सरकारले रोजगारी र छोरीहरूको शिक्षाका विषयमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरिन् । प्राविधिक जनशक्ति भए पनि आफूले योग्यता र क्षमताअनुसारको रोजगारी नपाएको उनले बताइन् ।