भोटेकोशी बाढीले कर्णालीका सयौँ परिवारलाई पीडा, अनिश्चितता र अन्तहीन प्रतीक्षामा धकेलेको छ । आफ्नै सन्तानको अवस्था थाहा नपाउनु जस्तो पीडा कुनै अभिभावकका लागि कति भयावह होला, जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीको भोगाइले देखाउँछ । बाढी आएको खबरसँगै छोरा महेन्द्रविक्रम शाहीको खोजीमा नुवाकोट पुगेका उनी नौ दिनसम्म छोराको सास वा लासको खबरको प्रतीक्षामा रहे । अन्ततः डीएनए परीक्षणका लागि नमुना दिएर फर्किएका उनले छोराको जीवित नभएको खबर पाएपछि कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टिको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
शेरबहादुरको पीडा एउटा परिवारको कथा मात्र होइन । भोटेकोशी बाढीले कर्णालीका धेरै परिवारलाई यस्तै अनिश्चित प्रतीक्षामा राखेको छ । प्रहरीको विवरणअनुसार कर्णालीका २४८ जना सम्पर्कविहीन भएकामा ७८ जना सम्पर्कमा आएका छन् भने १६८ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ । जुम्ला, सल्यान, सुर्खेत, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट र डोल्पाका परिवारहरू आज पनि आफन्त फर्किने आशामा छन् ।
शवसमेत नभेटिएपछि कतिपय परिवारले कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टि गर्न बाध्य भएका छन्। तर संस्कार पूरा गर्दैमा मनले मृत्यु स्वीकार्न सकेको छैन । कतैबाट फोन आउला, उद्धारकर्ताले जीवित भेट्लान् वा ‘फेला परे’ भन्ने खबर सुनिएला भन्ने आशा अझै बाँकी छ । बाढी आएको १०–११ दिनपछि समेत केही व्यक्तिको जीवित उद्धार भएको घटनाले यो आशालाई थप बल दिएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको पहिलो दायित्व बेपत्ताको खोजीलाई अधिकतम प्रभावकारी बनाउनु हो। कठिन भूगोल, पुरिएका सुरुङ र भग्न संरचनाबीच उद्धार चुनौतीपूर्ण भए पनि आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्रोतसाधन परिचालनमा कुनै कमी हुनु हुँदैन । शव पहिचानका लागि भइरहेको डीएनए परीक्षणलाई पनि शीघ्र र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।
भोटेकोशीको विपत्ति केवल प्राकृतिक प्रकोपको घटना होइन, यसले विपद् व्यवस्थापनको हाम्रो तयारीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आज बेपत्ताको खोजी, भोलि पीडितको पुनस्र्थापना र दीर्घकालमा सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण राज्यको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवारलाई अनिश्चिततामा छाडेर विपद्को घाउ निको हुँदैन। उनीहरूलाई सत्य, सूचना र न्यायसहितको जवाफ चाहिएको छ ।