सुर्खेत । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई आगामी १५ देखि २० वर्षमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपणसहित परिमार्जन गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । पाठ्यक्रमलाई समयअनुकूल, व्यावहारिक, सीपमूलक तथा रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ । प्याब्सन कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले आयोजना गरेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपसम्बन्धी सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा सहभागीहरूले मुलुकको आवश्यकता र बदलिँदो परिवेशअनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा ६३ जनाको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य र त्यसको कार्यान्वयनबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा कार्यान्वयन पक्षलाई समेत समान प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुसरण मात्र नगरी नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा भौगोलिक विविधतालाई समेटेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड थियो ।
कार्यक्रममा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई पाठ्यक्रममा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा बालविकास शिक्षाको अभ्यासमा देखिएको भिन्नतालाई समेत पाठ्यक्रमले समेट्नुपर्ने सहभागीहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, विद्यार्थीको उमेर र कार्यघण्टाको तुलनामा पाठ्यपुस्तकमा विषयवस्तु तथा अभ्यास बढी रहेको भन्दै पाठ्यभार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कतिपय विषयवस्तु उमेरअनुसार जटिल भएकाले सिकाइलाई सहज र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ छ ।
सबै विषयका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण र विषयवस्तु छनोट प्रक्रियालाई समावेशी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । शिक्षकलाई पाठ्यक्रमबारे पर्याप्त जानकारी नभएको भन्दै पाठ्यक्रम सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पाठ्यक्रम कार्यान्वयनसँग जोड्नुपर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्य, खेलकुद, कला र सङ्गीतलाई विद्यार्थीको समग्र विकासका लागि अनिवार्य सिकाइ क्षेत्रका रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव आएको छ । साथै, सबै तहको शिक्षामा जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक सीपसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने सहभागीहरूको माग छ ।