सुर्खेत। रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा कर्णाली प्रदेशका धेरै नागरिक जीविकोपार्जनका लागि भारत जान बाध्य छन्। दसैँ–तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वमा घर फर्किने र पर्व सकिएलगत्तै कामको खोजीमा फेरि भारत जाने उनीहरूको दैनिकी बनेको छ।
आफ्नै गाउँमा बसेर परिवारसँग जीवन बिताउने रहर हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अभावले उनीहरूलाई परदेशिन बाध्य बनाएको छ। दैलेखको दुल्लू नगरपालिका–१० का धर्म नेपाली यसका एक उदाहरण हुन्। उनी यस वर्ष दसैँ मनाउन परिवार र १२ जना आफन्तसहित गाउँ फर्किए। परिवारसहित घरसम्म आइपुग्न मात्रै करिब ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए। गाउँमा केही दिन चाडपर्व मनाएपछि उनी फेरि रोजगारीका लागि भारत फर्किए।
धर्मका लागि घर आउनु केही दिनको खुसीमा सीमित छ। जीविकोपार्जनका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यताले उनको परिवारको दैनिकीसमेत प्रभावित भएको छ। उनले परिवारलाई पनि भारतमै लैजाने गरेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा छोराछोरीको पढाइ प्रभावित भएको र छोरीको सानै उमेरमा विवाह गर्नुपरेको उनले दुःखेसो पोखे। उनका छोरा पनि उनीसँगै काम गर्दै आएका छन्।
दैलेखकै नारायण नगरपालिका–१ का रविन थापाको अवस्था पनि उस्तै छ। दसैँ मनाउन गाउँ फर्किएका उनी दस दिन पनि नबित्दै रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य भए। आफ्नै ठाउँमा पर्याप्त रोजगारी, उद्योग तथा आम्दानीका अवसर नहुँदा पटक–पटक भारत आउजाउ गर्नुपरेको उनले बताए। सुर्खेत बसपार्कमा भेटिएका रामबहादुर विक पनि गाउँमा रोजगारीको सम्भावना नदेखेपछि भारतमा मजदुरी गर्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। स्थानीय तह गाउँगाउँमा पुगे पनि नागरिकले आफ्नै ठाउँमा काम पाउने अवस्था नबनेको उनको गुनासो छ।
धर्म, रविन र रामबहादुर त कर्णालीबाट रोजगारीका लागि भारत जाने हजारौँ नागरिकका प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। आर्थिक अभाव, बेरोजगारी र सीमित अवसरका कारण धेरै परिवारले चाडपर्वमा मात्रै आफन्तसँग भेटघाट गर्ने अवस्था भोगिरहेका छन्। केही दिनको पारिवारिक खुसीपछि उनीहरू फेरि परदेशको कठिन जीवनमा फर्कन बाध्य छन्।
कर्णाली प्रदेश आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका दृष्टिले अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक आवास तथा आधारभूत सेवासुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन। स्थानीय स्रोतसाधनको पर्याप्त उपयोग हुन नसक्नु र रोजगारीका अवसर सीमित हुनु पनि गरिबीको प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन्।
राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा तीन लाख ६६ हजार ३७ परिवार बसोबास गर्छन्। उपलब्ध तथ्यांकले प्रदेशका करिब ८० प्रतिशत परिवार न्यून आर्थिक अवस्थाको वर्गमा रहेको र ५१।३ प्रतिशत परिवार अतिविपन्न अवस्थामा रहेको देखाएको छ। यी अवस्थाले प्रदेशका धेरै परिवार आर्थिक जोखिममा रहेको संकेत गर्छन्।
जनगणनामा घरको संरचना, घरायसी सम्पत्ति तथा उपलब्ध सेवासुविधालाई आधार मानेर परिवारको आर्थिक अवस्था विश्लेषण गरिएको थियो। त्यसबाट कर्णालीका कतिपय क्षेत्रमा यातायातका साधन, खाना पकाउने इन्धन, विद्युत् तथा आधुनिक शौचालयजस्ता आधारभूत सुविधामा समेत पहुँचको कमी रहेको देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बेरोजगारी घटाउन विभिन्न रोजगारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि ती कार्यक्रम पर्याप्त प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। सीमित नागरिक मात्रै रोजगारीमा जोडिएका छन् भने धेरै जमिन बाँझै रहेको छ। कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग, पर्यटन र स्थानीय उत्पादनमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि तिनको व्यावसायिक विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन।
युवालाई आफ्नै ठाउँमा रोजगारी दिन स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, साना तथा घरेलु उद्योगको विस्तार र सीपमूलक तालिमलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। साथै, रोजगारीका कार्यक्रम वास्तविक विपन्न परिवारसम्म पुर्याउने र तिनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।
कर्णालीका नागरिकलाई बाध्यताले परदेशिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले समन्वय गरेर दीर्घकालीन रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जरुरी छ। आफ्नै गाउँमा काम गरेर परिवारसँगै बस्न पाउने वातावरण बनेमा मात्रै चाडपर्वमा घर फर्किने र पर्व सकिएपछि फेरि परदेश लाग्नुपर्ने बाध्यता कम गर्न सकिन्छ। आफ्नै घरमा बसेर परिवारको भविष्य निर्माण गर्ने चाहना धेरैको छ। तर रोजगारी र आम्दानीको अभावले उनीहरूका लागि घर अस्थायी बास र परदेश स्थायी कर्मथलो बन्दै गएको छ। यो अवस्था बदल्न कर्णालीमा रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।