सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका सातै मन्त्रालयलाई एउटै स्थानमा राख्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको एकीकृत प्रशासनिक भवनको कामले गति लिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सात इत्राममा निर्माणाधीन यस भवनलाई प्रदेश सरकारले ‘कर्णालीको सिंहदरबार’का रूपमा अघि बढाएको हो ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो आयोजना जग्गा प्राप्ति र विभिन्न विवादका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अहिले भने पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेतले ठेक्का स्वीकृत गरेपछि निर्माण कम्पनीले स्थलमा काम अघि बढाएको छ । कन्टेक नवसिर्जनशील जेभी, काठमाडौं र निर्देशनालयबीच ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
निर्देशनालयका अनुसार भवन निर्माणका लागि तीन अर्ब दुई करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार २०८३ असार २३ देखि निर्माण सुरु भई २०८६ असारसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर वीरेन्द्रजङ्ग शाहीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले यस आयोजनालाई प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा प्राथमिकता दिँदै हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ७५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइले आयोजना लामो समय रोकिएको थियो ।
संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ जेठ नाै गते सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२ हजार ६५८/६० वर्गमिटर जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको हो । प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय र प्रशासनिक संरचना एउटै परिसरमा रहने गरी नयाँ डीपीआर तथा डिजाइन तयार पारेर निर्माण अघि बढाइएको हो । आयोजना सम्पन्न भएपछि मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय र सरकारी सेवा प्रवाहका लागि एउटै प्रशासनिक केन्द्र तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।