कर्णालीको विकास र समृद्धिको चर्चामा भेरी करिडोरलाई रणनीतिक महत्वको पूर्वाधारका रूपमा लिइन्छ । जाजरकोट हुँदै डोल्पासम्म यातायात पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको यो करिडोरले दुर्गम बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । तर करिडोरअन्तर्गत निर्माणाधीन पुलहरूको दयनीय अवस्थाले विकासको गति र राज्यको कार्यशैलीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जाजरकोटको नलगाड खण्डमा निर्माणाधीन पाँच वटा मोटरेबल पुल ठेक्का सम्झौता भएको करिब ६ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि एउटा पुलसमेत पूरा नहुनु सामान्य ढिलाइ होइन । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएका पुलमध्ये कतै काम नै सुरु भएको छैन भने कतै पिलरको जग खनेर वा आधा संरचना बनाएर काम रोकिएको छ । पाँच पुल निर्माणका लागि ३१ करोड ९७ लाख ४३ हजार २ सय रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको छ । निर्माण व्यवसायीले ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानीसमेत लिइसकेका छन् । तर भौतिक प्रगति भने अत्यन्त न्यून छ ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यहीँ उठ्छ, राज्यले करोडौँ रुपैयाँको आयोजना सम्झौता गर्ने, व्यवसायीले पेश्की तथा रनिङ बिलमार्फत रकम लिने, तर वर्षौँसम्म काम नगर्ने अवस्था किन दोहोरिन्छ? निर्माण व्यवसायीको लापरबाही हो भने त्यसअनुसार कारबाही किन हुँदैन? सरकारी निकायको कमजोरी हो भने अनुगमन र नियमन प्रभावकारी किन हुन सकेन? पुल निर्माणमा भएको ढिलाइको प्रत्यक्ष असर स्थानीय नागरिकले भोगिरहेका छन् । सडकको ट्र्याक खुले पनि खोलानालामा पुल नहुँदा वर्षायाममा यातायात प्रभावित हुने गरेको छ । जोखिमपूर्ण रूपमा खोला पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यसले नागरिकको समय र आर्थिक लागत मात्र बढाएको छैन, दुर्घटनाको जोखिमसमेत निम्त्याएको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगरेपछि म्याद थप्दै जाने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन। दुवै ठेक्काको पछिल्लो म्याद २०८३ पुस ३० गतेसम्म थपिएको छ । अब पनि विगतकै शैली दोहोरिने हो भने थपिएको म्याद पनि कागजमै सीमित हुने खतरा छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायले अब म्याद थप्नेभन्दा परिणाम खोज्नुपर्छ । कामको प्रगति, भुक्तानी र जिम्मेवारीको स्पष्ट समीक्षा गर्दै सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । आवश्यक परे ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामार्फत काम अघि बढाउने साहस गर्नुपर्छ । भेरी करिडोर केवल सडक होइन, कर्णालीका नागरिकको विकास, अवसर र समृद्धिसँग जोडिएको जीवनरेखा हो । त्यसैले पुलजस्ता महत्वपूर्ण संरचना वर्षौँसम्म अलपत्र पारेर कर्णालीको विकासको सपना पूरा हुन सक्दैन । सरकारले अब म्याद होइन, कामको गति र परिणाम देखाउनुपर्छ ।