काठमाडौं । मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेलले नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् ।
बुधबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले राहदानी सेवा सुधारदेखि श्रमिकको सुरक्षा र उजुरी व्यवस्थापनसम्मका योजना प्रस्तुत गरेका हुन् खरेलले शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन रोजगारदाताले नै भिसा र हवाई टिकटको खर्च व्यहोर्ने सुनिश्चित गरिने बताए । यस विषयलाई मलेसियासँगको द्विपक्षीय श्रम कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाउने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, रोजगारदाताको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीको अवस्था, कामदारलाई उपलब्ध गराइने सुविधा र कार्यस्थलको वातावरणबारे कडाइका साथ जाँच गर्ने योजना उनले सुनाए । श्रमिकसँग गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने म्यानपावर कम्पनी तथा एजेन्टमाथि निगरानी बढाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।
रोजगारदातालाई श्रमिकको सुरक्षाप्रति जिम्मेवार बनाइने
प्रस्तावित राजदूत खरेलले नेपाली श्रमिकलाई रोजगारी दिने कम्पनीलाई उनीहरूको कल्याणप्रति जिम्मेवार बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । रोजगारदाताबाट श्रमिकको हित संरक्षणसम्बन्धी लिखित प्रतिबद्धता गराउने, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा सुविधाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने उनको योजना छ । श्रमिकप्रति राम्रो व्यवहार गर्ने र विगतमा राम्रो अभिलेख कायम गरेका कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने विषयमा पनि उनले जोड दिएका छन् । मलेसिया जानुअघि नै श्रमिकले आफू काम गर्न जाने कम्पनी, कामको प्रकृति र उपलब्ध सेवा सुविधाबारे स्पष्ट जानकारी पाउने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
नेपाली भाषामै उजुरी दिन सकिने व्यवस्था
मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकले भोग्ने समस्या समाधानका लागि डिजिटल माध्यमबाट उजुरी दर्ता गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि खरेलले प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तावित योजनाअनुसार सुरक्षित मोबाइल एपमार्फत श्रमिकले आफ्नो कार्यस्थल र आपत्कालीन सम्पर्क विवरण दर्ता गर्न सक्नेछन् । तलब नपाएको, रोजगार सम्झौता उल्लङ्घन भएको वा कार्यस्थलमा समस्या परेको विषयमा नेपाली भाषामै उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ । उजुरीको गम्भीरताअनुसार वर्गीकरण गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने, धेरै उजुरी पर्ने कम्पनीको निगरानी गर्ने र श्रमिकको व्यक्तिगत विवरण तथा तथ्याङ्कको गोपनीयता कायम राख्ने योजना उनले सुनाए । समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको अवस्थाबारे नेपालमा रहेका परिवारलाई समयमै जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे ।
समस्यामा परेका श्रमिकलाई आश्रय र कानुनी सहयोग
रोजगारदातासँग विवादमा परेका, दुर्घटनामा घाइते भएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली श्रमिकको सहयोगका लागि अस्थायी आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने खरेलले बताएका छन् । यस्ता आश्रयस्थलमा खाना, स्वास्थ्य उपचार, मानसिक परामर्श र सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्किने प्रक्रियामा सहयोग उपलब्ध गराउने उनको योजना छ । श्रमिकमाथि गम्भीर शोषण भएको वा दुर्घटनामा परेको अवस्थामा नेपाली दूतावासले तत्काल हस्तक्षेप गरी आवश्यक न्यायिक तथा प्रशासनिक सहयोगका लागि पहल गर्ने उनले बताए । विशेषगरी सुरक्षा गार्डका रूपमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिक, अतिरिक्त समयको भत्ता र कार्यस्थलको सुरक्षाबारे नियमित अनुगमन गर्ने योजना पनि उनले अघि सारेका छन् ।
दक्ष जनशक्ति र सीपलाई उत्पादनसँग जोड्ने योजना
खरेलले होटल व्यवसाय, औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि तथा प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष नेपाली जनशक्तिलाई अवसर दिलाउन पहल गर्ने बताएका छन् । श्रमिकको सीप र अनुभवको प्रमाणीकरण गरी उनीहरूको आम्दानी तथा रोजगारीका अवसर बढाउन सकिने उनको धारणा छ ।वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको अनुभव र सीपलाई उपयोग गर्ने उद्देश्यले उनीहरूको सञ्जाल निर्माण गरी स्थानीय उद्योग, व्यवसाय र प्राविधिक शिक्षालयसँग जोड्ने योजना पनि उनले सुनाए । विदेशमा आर्जन गरेको रकम नेपालका उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्यमशीलतामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताए ।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूतका रूपमा खरेलले श्रमिकको हकहित संरक्षण, शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारी, प्रभावकारी उजुरी सुनुवाइ र दक्ष जनशक्तिको प्रवर्द्धनलाई आफ्नो कार्ययोजनामा समेटेका छन् । यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।