काठमाडौं। सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रश्न उठाउँदै दुई जनाको नाम अस्वीकृत गरेको छ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूको बहुमत रहेको समितिले सरकारबाट सिफारिस भएका सबै उम्मेदवारलाई अनुमोदन नगरेपछि नियुक्ति प्रक्रियामाथि बहस सुरु भएको छ। बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको हो। जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिग्यानकुमार थापाको विषयमा भने थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै निर्णय स्थगित गरिएको छ। अन्य १० जना प्रस्तावित राजदूतको नाम समितिले अनुमोदन गरेको छ।
सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै चार महिनाअघि सार्वजनिक आवेदन आह्वान गरेको थियो। चार हजारभन्दा बढी आवेदकमध्ये छनोट गरिएका १३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्ले असोज २ गते संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो। तर सुनुवाइका क्रममा केही उम्मेदवारविरुद्ध महिला हिंसा, आर्थिक अनियमितता तथा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी उजुरी र प्रश्न उठेपछि समितिले फरक निर्णय लिएको हो। १५ सदस्यीय समितिमा सभापतिसहित रास्वपाका आठ सांसद छन्। सरकारको सिफारिसमा आफ्नै दलको बहुमत रहेको समितिले समेत प्रश्न उठाउनु संसदीय सुनुवाइको स्वतन्त्र भूमिका र सरकारको छनोट प्रक्रियासँग जोडिएको विषय बनेको छ।
महिला हिंसासम्बन्धी उजुरीपछि सुनारको नाम अस्वीकृत
संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध महिला हिंसासम्बन्धी गम्भीर उजुरी परेको थियो। उजुरी दिने महिलाले भिडियो कलमार्फत समितिसमक्ष आफ्नो भनाइ राखेपछि उनको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको सभापति श्रेष्ठले बताएका छन्। समितिमा परेको उजुरीमा सुनारले ती महिलालाई सम्बन्धविच्छेद गरेर आफूसँग विवाह गर्न दबाब दिएको, धम्की दिएको र मानसिक यातना दिएको आरोप लगाइएको थियो। उजुरीमा महिलालाई आत्महत्या गर्न उक्साउने तथा उनका गोप्य तस्बिर अरूलाई पठाएको आरोपसमेत उल्लेख गरिएको थियो। सुनारले भने आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गर्दै आफू पनि हिंसामा परेको र जातीय विभेदको सामना गर्नुपरेको दाबी गरेका थिए। सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उजुरीको गम्भीरताबारे प्रश्न उठाउँदै उनलाई आफ्नो नाम फिर्ता लिनसमेत सुझाव दिएका थिए। समितिले सम्बन्धित सरकारी निकायबाट प्राप्त विवरणसमेत अध्ययन गरेर उनको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सभापति श्रेष्ठले बताएका छन्।
आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी प्रश्नपछि खरेलको सिफारिस खारेज
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलको नाम पनि आर्थिक लेनदेन तथा अनियमिततासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि अस्वीकृत भएको समितिले जनाएको छ। सभापति श्रेष्ठका अनुसार खरेलसँग सम्बन्धित व्यक्तिले काम मिलाइदिने वा योजना पारिदिने आश्वासनमा रकम लिएको, तर काम सम्पन्न नगरेको र पैसा फिर्ता नगरेको भन्ने विवरण समितिमा आएको थियो। खरेलको म्यानपावर व्यवसायसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारबारे पनि प्रश्न उठेको बताइएको छ। यी विषयलाई राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता र आचरणसँग जोडेर समितिले उनको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको हो। यद्यपि, समितिमा उठेका आरोप र उजुरीलाई सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित भएको निष्कर्षका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतको निर्णय किन रोकियो?
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिग्यानकुमार थापाको नाममा भने समितिले अन्तिम निर्णय लिन सकेन। उनको परिवारका सदस्यसँग जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) रहेको तथा उनको आफ्नै आवासीय अनुमतिसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेपछि थप स्पष्टता खोजिएको हो। समितिमा परेका उजुरीमा थापाले सन् २०१८ मा जापानको पीआर लिएको र सन् २०२६ मार्चमा त्यागेको उल्लेख छ। थापाले पनि आफूले पीआर लिएको स्वीकार गर्दै २५ मार्च २०२६ मा त्यसलाई त्यागेर नेपाल फर्किएको बताएका छन्।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति नलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको विषयमा समितिमा छलफल भएको थियो। थापाको पीआर त्यागसम्बन्धी विवरण र अन्य सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे सरकारी निकायबाट थप जानकारी मागिएको सभापति श्रेष्ठले बताएका छन्। बैठकमा थापाको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच मतभेद देखिएपछि निर्णय स्थगित गरिएको हो। समितिले दसैंपछि यस विषयमा थप छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
संसदीय सुनुवाइमा स्वतन्त्र निर्णयको अभ्यास
संसदीय सुनुवाइ समितिकी पूर्वसभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले सरकारबाट सिफारिस भएका व्यक्तिलाई स्वतः अनुमोदन गर्ने पुरानो अभ्यासभन्दा योग्यताका आधारमा निर्णय लिनु महत्त्वपूर्ण भएको बताएकी छन्। उनका अनुसार उम्मेदवारको योग्यता र आचरणमा प्रश्न उठेमा उजुरी परेको वा नपरेको अवस्थाभन्दा पनि उपलब्ध तथ्यका आधारमा समितिले निर्णय गर्नुपर्छ। विगतमा पनि शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेका प्रस्तावित राजदूत तथा संवैधानिक पदका उम्मेदवारको नाम अनुमोदन नगरिएका उदाहरण छन्। यसपटक सरकारले दलीय भागबन्डाभन्दा खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा राजदूत छनोट गर्ने नीति अघि सारे पनि केही सिफारिस विवादमा परेका छन्। यसले उम्मेदवार छनोट गर्दा योग्यता, व्यावसायिक आचरण र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विषयमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखाएको छ।
१० प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन
संसदीय सुनुवाइ समितिले भारतका लागि निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जंगबहादुर राणा, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि पद्माक्षी राणा र दक्षिण कोरियाका लागि संगम श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको छ। त्यसैगरी स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि सरु जोशी र श्रीलंकाका लागि मञ्चला झाको नाम पनि समितिले स्वीकृत गरेको छ। अनुमोदित उम्मेदवारको नाम नियुक्ति प्रक्रियाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउन समितिका सभापतिले सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। बाँकी तीन उम्मेदवारमध्ये दुई जनाको नाम अस्वीकृत भएको छ भने जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतको विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ।