जाजरकोट। भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि घर पुनर्निर्माण हुन नसकेपछि जाजरकोटका भूकम्पपीडित यस वर्षको दसैँसमेत अस्थायी आवासमै मनाउन बाध्य भएका छन्।
पुनर्निर्माण प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, आर्थिक अभाव र भौगोलिक कठिनाइका कारण पीडित परिवारको स्थायी आवास निर्माण हुन नसकेको हो। भूकम्पले घर भत्काएपछि सरकारले उपलब्ध गराएको अस्थायी आवासमा बस्दै आएका स्थानीयले तीनवटा वर्षायाम र तीनवटा हिउँद टिनको छानामुनि बिताइसकेका छन्। वर्षायाममा बाढीपहिरोको जोखिम र हिउँदमा चिसो सिरेटो सहनुपर्दा उनीहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ।
भेरी नगरपालिका–१ का सुरेन्द्र रानाले भूकम्पपछि छिट्टै नयाँ घर निर्माण हुने अपेक्षा गरे पनि लामो समयसम्म पुनर्निर्माण अघि नबढ्दा निराशा बढेको बताउनुभयो। चाडपर्वका बेला परिवारसँगै बसेर खुसी साट्ने चाहना भए पनि बसोबासको उचित व्यवस्था नहुँदा समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ। रोजगारी र ज्यालामजदुरीका लागि बाहिर गएका मानिस दसैँमा घर फर्किंदा परिवारका सबै सदस्यलाई सहज रूपमा बस्न र खानसमेत कठिन हुने गरेको रानाले बताउनुभयो। पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा घर बनाउने काम थप पछाडि धकेलिएको उहाँको गुनासो छ। स्थानीयका अनुसार पटकपटक पुनर्निर्माण अघि बढाउने आश्वासन दिइए पनि व्यवहारमा कामले गति लिन सकेको छैन। सरोकारवाला निकायले जिल्ला विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने विषय उठाउँदै आए पनि पीडितले स्थायी आवास पाउन सकेका छैनन्।
भेरी नगरपालिका–१ का रावतगाउँ, कोल्चौर, मैदे, पिपे र रिम्ना तथा नलगाड नगरपालिका–१ का पाली, कल्पत र चिउरीगाउँमा भूकम्पबाट प्रभावित धेरै परिवार अझै समस्यामा छन्। ती क्षेत्रमा गरिब, दलित तथा जनजाति समुदायको उल्लेख्य बसोबास छ। अधिकांश स्थानीय कृषि, ज्यालामजदुरी र बालीघरे प्रथाबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। सीमित आम्दानीका कारण आफ्नै खर्चमा घर पुनर्निर्माण गर्न उनीहरूलाई कठिन भएको छ। यसैबीच, जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज बरालले पुनर्निर्माणको प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सम्बन्धित स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायलाई पटकपटक आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लाभग्राहीको विवरण जिल्ला विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा पठाएपछि स्थानीय विपत् जोखिम न्यूनीकरण कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालका अनुसार भेरी नगरपालिका–१ र ३ का स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेका १८८ जना लाभग्राहीका लागि आवश्यक रकम स्थानीय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिसकिएको छ। तर, भूकम्पपीडितका लागि रकम व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास भइरहे पनि स्थायी घर निर्माण हुन नसक्दा धेरै परिवारको चाडपर्व अस्थायी आवासमै बित्ने अवस्था कायम छ। पीडितहरूले सुरक्षित आवासमा बस्न पाउने व्यवस्था छिटो गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।