काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारहरू सुरक्षित आवास र पुनःस्थापनाको व्यवस्था हुन नसकेपछि जोखिम मोलेरै पुराना घरमा फर्किन थालेका छन्।
सरकारले घरभाडा सहायता र अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा पीडितहरू थप समस्यामा परेका छन्। गत भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५, देवीघाटलगायत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। बाढीले घरमा हिलो, माटो र गेगर थुपारेपछि विस्थापित भएका कतिपय परिवार दुई महिना बितिसक्दा पनि सुरक्षित आवासको व्यवस्था नहुँदा पुरानै घरमा फर्किन बाध्य भएका हुन्।
विदुर नगरपालिका–५, देवीघाटका रामकुमार भण्डारी सात सदस्यीय परिवारसहित क्षतिग्रस्त घरमा फर्किनुभएको छ। बाढीपछि उहाँको परिवार करिब एक महिना पीपलटारमा घर भाडामा लिएर बसेको थियो। तर, भाडा तिर्न कठिन हुनुका साथै बिरामी आमालाई अर्काको घरमा राख्न समस्या भएपछि उहाँ जोखिम मोलेरै पुरानो घरमा फर्किनुभएको हो।
सरकारले पुनःस्थापनाबारे स्पष्ट निर्णय नगर्दा आफ्नै घरमा फर्कनुपरेको भण्डारीको गुनासो छ। उहाँका अनुसार देवीघाट आसपासका अन्य १५ परिवार पनि बाढीले क्षति पुर्याएका घरमा फर्किसकेका छन्। कतिपय परिवार तल्लो तलामा बाढी पसेपछि माथिल्लो तलामा बस्न थालेका छन्। विदुर नगरपालिका–१०, बेत्रावतीका अष्टमान डंगोलका अनुसार स्थानीयले घरमा थुप्रिएको माटो र गेगर पन्छाएर बसोबास सुरु गरेका छन्। केहीले बाख्रा तथा बंगुरपालनसमेत थालेका छन् भने दुईवटा पसल पनि सञ्चालनमा आएका छन्। डंगोलले आफूले समेत घर आसपासको जमिनमा सागसब्जी लगाउन थालेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार बाढीबाट भएको क्षतिपछि कतिपय परिवारसँग अन्यत्र बस्न जाने विकल्प छैन। राहत रकमले मात्रै लामो समयसम्म गुजारा चलाउन नसकिने भएकाले स्थानीयहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामै पुरानै ठाउँमा बस्न बाध्य भएका छन्। बाढीका कारण परिवारका सदस्य गुमाएका र घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका परिवारको अवस्था झन् कठिन बनेको छ। बेत्रावतीमा मात्रै बाढीका कारण २२३ जना बेपत्ता भएको स्थानीयको भनाइ छ।
बाढीपीडितको पुनःस्थापना अनिश्चित भइरहेका बेला संघीय सरकारले मासिक घरभाडा सहायता, अस्थायी आवास निर्माण र सुरक्षित स्थानमा जग्गा पहिचान गर्ने काम अघि बढाएको जनाएको छ। तर, प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र विस्थापित परिवारले सरकारी निर्णयबारे स्पष्ट जानकारी नपाएको तथा सहायता वितरणमा अन्योल रहेको गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको असोज ३० गतेको प्रतिवेदनमा समेत कति परिवारले घरभाडा सहायता प्राप्त गरे, कति पुरानै घरमा फर्किए र कति अन्यत्र आश्रय लिएर बसेका छन् भन्ने स्पष्ट विवरण समेटिएको छैन।
गत भदौ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नहुँदासम्म विस्थापित परिवारलाई बढीमा छ महिनासम्म मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रभावित परिवारले सहायता तथा पुनःस्थापनाको स्पष्ट कार्ययोजना पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न नदिने सरकारी नीतिका बाबजुद सुरक्षित आवासको विकल्प नहुँदा बाढीपीडितहरू पुरानै घरमा फर्किन बाध्य भएका छन्। स्थानीयवासीले क्षतिग्रस्त घरको प्राविधिक परीक्षण, सुरक्षित जग्गाको पहिचान, एकीकृत बस्ती निर्माण र राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। समयमै पुनःस्थापनाको व्यवस्था हुन नसके बाढीपीडित परिवारले थप जोखिम र आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।