दैलेख । स्थानीय तह गठन भएको झन्डै नौ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि दैलेखका दुई गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न सकेका छैनन्। ठाटीकाँध र नौमुले गाउँपालिका अझै भाडाका घरबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दोस्रो कार्यकालसमेत चलिरहँदा आफ्नै कार्यालय भवन नबन्नुमा जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइ र जग्गासम्बन्धी विवाद मुख्य कारण रहेको सम्बन्धित पालिकाले जनाएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएपछि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणा अघि सारिए पनि आवश्यक प्रशासनिक पूर्वाधारको अभावमा दुवै गाउँपालिकाले भाडाका संरचनाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। आफ्नै भवन नहुँदा कार्यालय सञ्चालनमा आर्थिक भार थपिनुका साथै नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउनसमेत कठिनाइ हुने गरेको छ।
ठाटीकाँध गाउँपालिकाले कार्यालय प्रयोजनका लागि घर भाडामा मात्रै वार्षिक १८ लाख रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ। जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया समयमै टुङ्गिन नसक्दा प्रशासकीय भवन निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रक्षबहादुर शाहीले बताउनुभयो। अध्यक्ष शाहीका अनुसार गाउँपालिकाले करिब सात करोड रुपियाँको लागतमा प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। जग्गा व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ।
यता, नौमुले गाउँपालिकाको भवन निर्माण कार्य पनि जग्गासम्बन्धी विवादका कारण रोकिएको छ। गाउँपालिकाले भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गरिसके पनि विवाद समाधान प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको हो। नौमुले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तबहादुर मल्लका अनुसार जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित विवाद समाधान भइसकेकाले अब प्रशासकीय भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
यसैबिच, दैलेखका अन्य स्थानीय तहले भने आफ्नै प्रशासकीय भवन निर्माण गरी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। नारायण, आठबिस, चामुण्डा बिन्द्रासैनी र दुल्लु नगरपालिका तथा भगवतीमाई, गुराँस, डुङ्गेश्वर, महाबु र भैरवी गाउँपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरिसकेका छन्। स्थानीय तह स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ठाटीकाँध र नौमुले गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न नसक्नुले स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलाई उजागर गरेको छ।