काठमाडौं । चर्चित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तुलसा अधिकारी (तुलसा कलेक्सन) तत्काल थुनामुक्त नहुने भएकी छन्। उनीविरुद्धको आपराधिक लाभ, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले निरन्तरता दिएको छ।
ललितपुर जिल्ला अदालतले अधिकारीलाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि त्यसविरुद्ध उनले उच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खड्कबहादुर केसी र केशवप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको हो। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेशमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेसँगै अधिकारीको थुनामुक्त हुने प्रयास असफल भएको छ।
अधिकारीविरुद्ध २१ करोड १२ लाख २० हजार ४०६ रुपैयाँ १६ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ। उनीमाथि संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत आपराधिक लाभ लिएको, हुन्डीमार्फत प्राप्त सम्पत्तिको स्रोत तथा स्थान परिवर्तन गरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ विपरीतका कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ। अभियोगपत्रमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुका साथै कानुनअनुसार सजाय गर्न माग गरिएको छ। उच्च अदालतले अधिकारीलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामै राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दा विभिन्न आधारलाई ध्यान दिएको छ।
अदालतको आदेशमा जाहेरवाला कुमार चामोरियाले दिएको जाहेरी तथा थप निवेदन, विना कुमारी चामोरिया, नवराज आचार्य, रुद्रप्रसाद आचार्य, हेमराज रसाइली र नितु गुसाललगायतले गरिदिएको कागज तथा प्रहरी प्रतिवेदनलाई प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, अधिकारीले अदालतमा बयान दिने क्रममा जाहेरवालासँग आफ्नो सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेको र आफ्नो नाममा रहेको ‘तुलसा कलेक्सन प्रालि’ ले सरकारी निकायमा पेस गरेको आय–व्यय विवरणमा वास्तविकभन्दा कम कारोबार देखाइएको विषयमा आफ्नै कमजोरी रहेको स्वीकार गरेको तथ्यलाई पनि अदालतले आधार मानेको छ।
मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गर्दा ललितपुर जिल्ला अदालतले २०८१ जेठ २१ गते गरेको थुनामा राख्ने आदेश कानुनअनुसार नै रहेको उच्च अदालतको ठहर छ। उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अधिकारीले मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म थुनामै रहेर कानुनी प्रक्रिया सामना गर्नुपर्ने भएको छ।