काठमाडौं । नेपाललाई अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियाका लागि तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाबाट भएको उक्त निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै यसले नेपालको आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउने अवसर प्रदान गरेको जनाएको छ। महासंघका अनुसार थपिएको तीन वर्षको अवधिमा उत्पादन क्षमता, उत्पादकत्व, गुणस्तर र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन आवश्यक सुधार गर्न सकिनेछ।
स्तरोन्नतिपछि नेपाली वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइरहेका भन्साररहित तथा कोटारहित सुविधामा परिवर्तन आउन सक्ने भएकाले पर्याप्त तयारी आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ। महासंघ अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले स्तरोन्नति नेपालको विकास यात्राको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि त्यसपछिको आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता अझ महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ। उहाँले थपिएको समयलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
औद्योगिक पूर्वाधार विकास, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। महासंघले विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यम, महिला उद्यमी र निर्यातकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै गुणस्तर परीक्षणका लागि मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना, क्वारेन्टाइन सुविधाको स्तरोन्नति र गैरभन्सार अवरोध हटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
महासंघले स्तरोन्नतिको तयारी सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा प्रयासबाट अघि बढाउनुपर्ने जनाएको छ। थपिएको तीन वर्षलाई नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी, प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।