काठमाडौं । सरकारले उच्च जोखिममा रहेका चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने तथा चार प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यसका लागि करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट तथा आकस्मिक बाढीको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले मनाङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुका चार हिमताललाई लक्षित गरी योजना अघि सारेको हो। पानीको सतह घटाउने तयारी गरिएका हिमतालमा मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको तल्लो बरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ च्छो र होङ्गु–२ रहेका छन्। प्रारम्भिक योजनाअनुसार होङ्गु–२ को एक मिटर र अन्य तीन हिमतालको करिब तीन मिटर पानीको सतह घटाइनेछ।
त्यसैगरी, तल्लो बरुण, अरुण, दूधकोशी र मर्स्याङ्दी नदी करिडोरमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिनेछ। यसबाट चौबीसै घण्टा बाढीको पूर्वानुमान तथा सूचना उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
‘सञ्जीवनी ग्लोफ’ नाम दिइएको उक्त परियोजना सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ। परियोजनाका लागि करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसमा हरित जलवायु कोषले ३६ मिलियन डलर, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले दुई मिलियन डलर सहयोग गर्नेछन् भने बाँकी रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार हिमतालको पानी घटाउने काम अहिले प्रारम्भिक अध्ययन र डिजाइनको चरणमा छ। अध्ययन तथा डिजाइनको काम सन् २०२७ सम्म जारी रहने र त्यसपछि मात्रै स्थलगत काम सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विज्ञहरूले हिमतालको पानी घटाउनु सकारात्मक भए पनि जोखिम सूचीमा नरहेका हिमताल तथा हिमपोखरीको अध्ययनलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। यसअघि सोलुखुम्बुको थामे, भोटेकोशी–त्रिशूली र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा आएका आकस्मिक बाढीले पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार वर्षा र नदीको जलसतहमा आधारित हालको निगरानी प्रणालीले पहाड भत्किने, चट्टान तथा बरफ खस्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने आकस्मिक बाढीको जोखिम समयमै पहिचान गर्न सक्दैन। त्यसैले भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक, भूकम्पीय अवलोकन, हिमनदी तथा हिमआवरणको निगरानी र जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांकलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
बाढी मापन उपकरणलाई सुरक्षित स्थानमा जडान गर्ने, प्रत्येक तीनदेखि पाँच सेकेन्डमा तथ्यांक संकलन गर्ने तथा जोखिमको संकेत प्राप्त हुनासाथ स्वचालित साइरन बज्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। त्यस्तै, स्थानीय भाषामा समेत स्पष्ट र प्रभावकारी चेतावनी सन्देश प्रवाह गर्न सके सम्भावित विपद्बाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।