काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि, बागवानी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत जेठ ४ गते यस्तो आदेश दिएको हो। फैसलाको पूर्णपाठ भने हालै सार्वजनिक भएको छ। अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नियम बनाउने अधिकार दिए पनि लामो समयसम्म त्यसको प्रयोग नगरिएको र आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा ऐनका प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अदालतको ठहर छ।
अदालतले गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ। साथै, अनुमति नलिई हुने खेती तथा कारोबार रोक्न प्रभावकारी नियमन र निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धानलाई आधार बनाउँदै गाँजा औषधीय प्रयोजनमा मात्र सीमित नभई बहुउपयोगी वनस्पति भएको उल्लेख गरेको छ। नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणसम्बन्धमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनले पनि यसको औषधीय, कृषि तथा औद्योगिक उपयोगितालाई औंल्याएको छ।
अध्ययनअनुसार गाँजाको बोटबाट पात, फूल र रेसाजन्य पदार्थ प्राप्त हुन्छन्। यसबाट गाँजा, चरेस तथा भाँगो उत्पादन हुने र विभिन्न परम्परागत प्रयोजनमा समेत प्रयोग हुँदै आएको उल्लेख छ। विशेषगरी गाँजाको बोटबाट प्राप्त हुने रेसा बलियो हुने भएकाले औद्योगिक सामग्री उत्पादनमा यसको महत्व रहेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा उत्पादन हुने गाँजाको गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको सम्भावनालाई पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
फैसलामा सन् १९६१ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागुऔषधसम्बन्धी एकल महासन्धिको व्यवस्थालाई समेत व्याख्या गरिएको छ। अदालतका अनुसार उक्त महासन्धिले गाँजाको सबै प्रकारको प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन। बरु औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोजनका लागि यसको प्रयोगलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल सन् १९८७ जुन २९ मा उक्त महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको हो। गाँजाको गैरऔषधीय प्रयोग तथा उत्पादन र व्यापारसम्बन्धी केही व्यवस्थामा नेपालले आरक्षण राखेको विषयलाई पनि अदालतले फैसलामा समेटेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागुऔषध आयोगले सन् २०२० मा गाँजालाई महासन्धिको अनुसूची ४ बाट हटाएको घटनाक्रमलाई समेत फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट हुन सक्ने विकृति रोक्दै यसको औषधीय, वैज्ञानिक र आर्थिक सम्भावनालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। सर्वोच्च अदालतले गाँजा खेतीसम्बन्धी भारतको कानुनी व्यवस्थालाई पनि तुलनात्मक आधारका रूपमा लिएको छ।
भारतमा गाँजालाई सबै प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा निषेध नगरिएको र औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रका आधारमा खेती गर्न सकिने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ। नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोतसाधनको राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग गर्ने नीति लिएको स्मरण गराउँदै अदालतले गाँजाको नियन्त्रित उपयोगबाट लाभ लिन आवश्यक कानुनी वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको व्याख्या गरेको छ।
फैसलामा गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले स्पष्ट रूपमा वैधानिकता नदिएको उल्लेख छ। अदालतले आवश्यक नियम, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण नगर्दा औषधीय उपयोग तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभसमेत गुमिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सरकारले आवश्यक नियम नबनाएकै कारण नेपालले स्वीकार गरेको गाँजाको औषधीय उपयोग र वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट किञ्चित लाभ लिन नसकेको अवस्था स्पष्ट देखिएको छ।’ सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नेपालमा गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उपयोगका लागि कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ। तर यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र नियमन संयन्त्र तयार गर्नुपर्नेछ।