काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ९बालेन०ले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका हुन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी सेवा लिन नागरिक टाढाका कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताए। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। अब बाँकी सबै स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा भएका व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री शाहले सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुन थालेपछि नागरिकले जग्गासम्बन्धी कामका लागि टाढाका भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने सरकारको विश्वास छ। उनले यस प्रक्रियाबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न पाउने र नागरिकले सरल, सहज तथा नजिकबाट सेवा प्राप्त गर्ने बताए। सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका थप विस्तार हुनेछ।