कर्णालीमा विकासका पूर्वाधार विस्तार हुँदैछन् । सडक, पुल र भवन निर्माणलाई प्रदेशको विकासको सूचक मानिएको छ । तर, यही भूगोलमा अर्को भयावह समस्या पनि तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ–लागुऔषध । दुर्गम बस्तीमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सडक पु¥याउन वर्षौं लाग्ने कर्णालीमा लागुऔषध भने सहजै गाउँगाउँ पुग्नु चिन्ताको विषय हो । यसले विकासको परिभाषामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार प्रदेशका १० जिल्लामा लागुऔषधसम्बन्धी ७०९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस अवधिमा एक हजार ६९४ जना पक्राउ परेका छन् । बरामद भएको अफिम, चरेश, गाँजा, ब्राउन सुगर तथा औषधिजन्य नशालु पदार्थको परिमाणले समस्या कति गहिरिएको छ भन्ने देखाउँछ । अझ चिन्ताजनक पक्ष पक्राउ पर्नेमा अधिकांश गरिबी र बेरोजगारीका कारण थोरै रकमको लोभमा भरिया बनेका नागरिक हुनु हो । तर, कारोबारको ठूलो सञ्जाल सञ्चालन गर्ने मुख्य व्यक्ति र गिरोहसम्म अनुसन्धान पुग्न नसक्नुले नियन्त्रण अभियानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
लागुऔषध नियन्त्रणलाई प्रहरीको नियमित चेकजाँच र पक्राउमा मात्र सीमित राखेर समाधान खोज्न सकिँदैन । खुला सीमाबाट हुने तस्करी रोक्न नेपाल र भारतका सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान, समन्वय र संयुक्त निगरानी आवश्यक छ । त्यस्तै, कर्णालीका प्रवेशमार्ग र सम्भावित ओसारपसार हुने बाटाहरूमा प्रभावकारी निगरानी बढाउनुपर्छ । भरियालाई पक्राउ गरेर मात्र कारोबारीको सञ्जाल भत्किँदैन । कारोबारको स्रोत, लगानीकर्ता र मुख्य सञ्चालक पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक र आर्थिक अवस्था हो । बेरोजगारी, गरिबी, अभिभावकको अनुपस्थिति र युवामा बढ्दो निराशाले उनीहरूलाई लागुऔषधको कारोबार तथा दुव्र्यसनतर्फ धकेल्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले सडक र भौतिक संरचनामा बजेट खर्च गरेजस्तै युवा लक्षित सीप, रोजगारी, खेलकुद र उद्यमशीलताका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । विद्यालय तहबाटै लागुऔषधको जोखिमबारे सचेतना फैलाउनुका साथै दुव्र्यसनमा परेकालाई उपचार, परामर्श र पुनःस्थापनाको अवसर दिनुपर्छ ।
कर्णालीको विकास भनेको सडक र भवन निर्माण मात्र होइन, स्वस्थ र सुरक्षित नागरिक निर्माण पनि हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले लागुऔषध नियन्त्रणलाई साझा प्राथमिकतामा राखेर स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट र नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रहरीको सक्रियता, सरकारी जवाफदेहिता र समुदायको सहभागिता एकसाथ अघि बढे मात्रै यो समस्याको जरोसम्म पुग्न सकिन्छ । यो अवस्था बढ्दै गयो भने केही समयपछि विकासका संरचना थपिँदै जानेछन्, तर तिनको उपयोग गर्ने युवा पुस्ता नै दुव्र्यसनको जोखिममा पर्दै जानेछ । त्यसैले यसको मुख्य जड पत्ता लगाएर युवालाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाएर देशका उर्जाशील शक्तिलाई जोगाईराख्न सरकारले ठोस योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।