सुर्खेत । कात्तिक ३ गते जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–२ की १७ वर्षीया किशोरीलाई प्रसूतिको क्रममा जटिलता देखिएपछि कात्तिक ३ गते हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरियो । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पताल ल्याइएको हो । उमेरले किशोरी नै रहेकी उनको प्रसूति अवस्था जटिल बनेपछि थप उपचारका लागि हवाई उद्धार गर्नुपरेको थियो ।
सोही दिन डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–४ नाम्दोकी २८ वर्षीया पेम्मा आङमो गुरुङको पनि हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरियो । साल अड्किएर प्रसूति जटिलता देखिएपछि उनलाई उपचारका लागि सुर्खेत ल्याइएको हो । उपल्लो डोल्पामा सडक यातायातको सहज पहुँच नहुँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएका बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन हेलिकोप्टरकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यी दुई घटना कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले भोगिरहेको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचसम्बन्धी समस्याका पछिल्ला उदाहरण हुन् । सामान्य प्रसूति सेवाका लागि समेत घण्टौँ हिँड्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपकरण र विशेषज्ञ जनशक्ति नहुने तथा जटिलता देखिएपछि सुविधासम्पन्न अस्पताल पु¥याउन यातायातको समस्या हुने अवस्थाले उनीहरुको जीवन जोखिममा पारिरहेको छ ।
असोज २२ गते हुम्लाकी ३६ वर्षीया सोनाम ल्यामु तामाङलाई पाठेघरसम्बन्धी समस्या भएपछि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत ल्याइएको थियो । त्यसअघि असोज १५ गते हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–३ की २६ वर्षीया महिलालाई पनि जटिल प्रसूति समस्यापछि हवाई उद्धार गरिएको थियो । दुर्गम जिल्लामा उपचार सम्भव नभएपछि उनीहरूलाई प्रदेश अस्पतालसम्म ल्याउन हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपरेको हो ।
कर्णालीमा यस्ता घटना नयाँ होइनन् । भौगोलिक विकटता, सडक यातायातको अभाव र स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त उपचार सेवा नहुँदा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हेलिकोप्टर नै आपत्कालीन उपचारको प्रमुख विकल्प बन्ने गरेको छ । विशेषगरी हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालिकोटका दुर्गम बस्तीमा प्रसूति जटिलता देखिँदा समयमै अस्पताल पु¥याउनु ठूलो चुनौती हुने गरेको छ ।
देशभरबाट ९ सय ५४ को उद्धार हुँदा कर्णालीबाट मात्रै ३ सय १७ जना
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रगति विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ देखि २०८३ असोज १२ गतेसम्म देशभरबाट ९ सय ५४ सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धार गरेको छ । ०८२ चैत १३ देखि २०८३ असोज १२ सम्म मात्रै देशभर ४९ जना गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको हवाई उद्धार गरिएकोमा कर्णालीका मात्रै १५ जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई समयमै सुविधासम्पन्न अस्पताल पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यक्रम सुरु भएदेखि चालु आर्थिक वर्ष ०८३÷८४ को असोज १२ गतेसम्म ३ सय १७ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार उक्त अवधिसम्म देशभर ९५४ जनाको हवाई उद्धार गरिएको छ । तीमध्ये कर्णालीबाट मात्रै ३१७ जना छन् । उद्धार गरिएका महिलाको संख्याले दुर्गम भूगोल र स्वास्थ्य सेवाको कमजोर पहुँचका कारण कर्णालीमा हवाई उद्धारको आवश्यकता देखाउँछ ।
सरकारले २०७५ पुस ७ गते हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाबाट पहिलोपटक एक सुत्केरीको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । त्यसयता जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी तोकिएका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पु¥याउने गरिएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत लामो समय प्रसव व्यथा लागेर बच्चा जन्माउन कठिन भएको, अत्यधिक रक्तस्राव भएको, उच्च रक्तचाप तथा एक्लेम्पसिया देखिएको, पाठेघर फुट्ने जोखिम भएको, सालनाल ननिस्किएको तथा अन्य गम्भीर प्रसूति समस्या देखिएका महिलालाई उद्धार गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले उद्धारको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । उद्धार गरेर अस्पताल पु¥याइएका महिलालाई पोषण स्याहार तथा यातायात खर्चका लागि एकमुष्ट २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ ।
हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि दुर्गम बस्तीका महिलाले प्रसूति सेवाका लागि हेलिकोप्टरकै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था हटेको छैन । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य प्रसूति सेवा उपलब्ध भए पनि जटिलता व्यवस्थापन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको अभाव छ । समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसक्दा सामान्य समस्या पनि जटिल बन्ने गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा ७२ प्रतिशत गर्भवतीको स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएको पाइएको छ । बाँकी २८ प्रतिशत महिला घरमै सुत्केरी हुने गरेका छन् । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुरक्षित प्रसूति सेवा पाउने दर ६९ प्रतिशत र आठपटक गर्भजाँच गराउने दर ५७ प्रतिशत मात्रै छ ।
निर्देशनालयकी पब्लिक हेल्थ नर्स प्रशासक मानकुमारी गुरुङका अनुसार कर्णालीमा २० वर्षमुनिका गर्भवती आमाको हिस्सा १५ प्रतिशत छ । संस्थागत सुत्केरीको अवस्था डोल्पामा सबैभन्दा कमजोर रहेको उनी बताउँछिन् । ‘स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा उपलब्ध भए पनि सबै महिलाको सहज पहुँच छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले पनि उद्धार कार्यक्रमले दुर्गमका महिलाहरुलाई नयाँ जीबन दिएको छ ।’
उद्धारको सुविधा हुँदाहुँदै पनि मातृमृत्यु
हवाई उद्धार कार्यक्रमले जटिल अवस्थामा रहेका महिलालाई अस्पतालसम्म पु¥याउन सहयोग गरे पनि कर्णालीमा मातृमृत्युको समस्या कायमै छ । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा घरमै सुत्केरी हुँदा वा स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने क्रममा बाटैमा २० जना महिलाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो १२ वर्षमा कर्णालीमा १०६ जना आमाको मृत्यु भएको पब्लिक हेल्थ नर्स गुरुङले जानकारी दिइन् । यो आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि ०८२/०८३ सम्मको तथ्यांक हो ।
कर्णाली प्रदेशमा ३५९ वटा बर्थिङ सेन्टर रहे पनि सबै ठाउँमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध छैन । हवाई उद्धारको व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्य संस्थासम्म सहज पहुँच नहुँदा जोखिम कायमै छ ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र आईसीएफले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको ‘कर्णाली प्रदेश ः नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण २०२१ र नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का प्रमुख निष्कर्ष’ प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ५८.५ प्रतिशतलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्था पुग्न ३० मिनेटभन्दा कम समय लाग्छ ।
१९.३ प्रतिशतलाई ३० मिनेटदेखि एक घण्टा, १५.६ प्रतिशतलाई एकदेखि दुई घण्टा र ६.६ प्रतिशतलाई दुई घण्टा वा बढी समय लाग्ने गरेको छ । प्रतिवेदनमा सहभागी महिलामध्ये ९६.७ प्रतिशतले पैदल हिँडेर स्वास्थ्य संस्था पुग्ने गरेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा ९०९ महिलाको विवरण समेटिएको थियो ।