काठमाडौं। सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारीमाथि दबाब दिएको विषयले सरकारी निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यालयले ठेक्का रद्द गर्न कर्मचारीलाई दबाब दिएको र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक तथा आयोजना प्रमुखलाई प्रहरीमार्फत सिंहदरबार ल्याएर निर्णय गराएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ विदेशमा रहेका बेला कर्मचारीमाथि दबाब दिएर ठेक्का रद्द गरिएको घटनाले थप प्रश्न जन्माएको छ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार टोलीले ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने धारणा राखेको भए पनि मन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा सहमति जनाएका थिएनन्। प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले पनि ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा मन्त्री श्रेष्ठसँग छलफल गरेका थिए। तर श्रेष्ठले सहमति नजनाएपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
ठेक्का रद्द गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३ (२) प्रयोग गरिएको छ। तर खरिद विज्ञ तथा कानुनविद्हरूले उक्त दफाले आयोजना कार्यालयलाई आफैँ ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार नदिने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार ठेक्का रद्द गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा २६ मा भए पनि त्यसमा उल्लेखित आधारहरू पूरा नभएकाले उक्त दफा प्रयोग गर्न नमिल्ने कर्मचारीहरूको तर्क छ।
यसले भविष्यमा अदालत वा अख्तियारबाट निर्णयमाथि प्रश्न उठेमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयलाई थप पेचिलो बनाएको छ।प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि यसअघि राहदानी छपाइको ठेक्का तोड्न कर्मचारीलाई दबाब दिएको आरोप लागेको थियो। जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्न प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले राहदानी विभागका कर्मचारीमाथि दबाब दिएको बताइएको थियो।
त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कर्मचारीको अडानलाई समर्थन गर्दै ठेक्का नतोड्ने र नयाँ प्रणालीबाट राहदानी छपाइ अघि बढाउने निर्णयमा साथ दिएका थिए। हाल पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
मन्त्री सुनिल लम्सालले नयाँ प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउँदा राज्यलाई दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँ बचत हुने दाबी गरेका छन्। तर आर्थिक प्रस्ताव नै नखुलेको अवस्थामा उक्त बचतको अनुमान कसरी गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दै न्यूनतम मूल्यमा ठेक्का दिने पुरानो प्रणालीको सट्टा ‘एभरेज बिडिङ मेथड’ र ‘रेटेड क्राइटेरिया मेथड’ लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ प्रणालीको उद्देश्य कम मूल्यमा मात्र नभई गुणस्तरीय ठेक्का सुनिश्चित गर्नु रहेको बताइएको छ। यसैबीच, ठेक्का रद्द भएपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्न सक्ने र त्यसले आयोजना सम्पन्न हुने समय थप लम्ब्याउने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया नयाँ नियमावली आउनुअघि नै सुरु भएको थियो। प्राविधिक मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको र कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरिएको थियो।
यस्तो अवस्थामा अन्तिम समयमा आएर ठेक्का रद्द गर्नु कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा उचित नभएको कर्मचारीहरूको तर्क रहेको छ। ठेक्का रद्द भएपछि आयोजना सम्पन्न हुन थप समय लाग्ने र किसानले सिँचाइ सुविधा पाउन ढिलाइ हुने सम्भावना छ।
यस घटनाले सरकारी निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारीको कानुनी सुरक्षा र निर्णयकर्ताको जवाफदेहिताबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। ठेक्का रद्द गर्नुको औचित्य, कानुनी आधार र त्यसबाट उत्पन्न हुने जिम्मेवारीबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न उठेको छ।