काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी २ र ३ मंसिरमा आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको तयारी तीव्र पारेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा भेलाको तयारीका लागि लगातार बैठक भइरहेका छन् ।
तर, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रमको तयारीमा पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलको भूमिका भने कमजोर बनाइएको छ । गत सोमबार बसेको तयारी बैठकले प्रदेशस्तरमा समन्वय गर्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको थियो । निर्णयअनुसार कोशीमा सुनिता बराल, क्षितिज थेबे र मनोज ताम्ली, मधेशमा विशाल भट्टराई, नरेन्द्र न्यौपाने र समिमबाबु खान तथा बागमतीमा समिक बडाल, महाराज गुरुङ र रमेश आचार्यलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, राजधानी प्रदेशमा भोला पोखरेल, सञ्जिव धिताल र सुदर्शन सिवाकोटी, गण्डकीमा रश्मी आचार्य, विनिता काफ्ले र रामजी सापकोटा तथा लुम्बिनीमा धर्म गिरी, सुमन पुरी र संगम अर्यालले समन्वय गर्नेछन् । कर्णालीमा निरज आचार्य, नारायण घर्ती र विरेन्द्र रावल तथा सुदूरपश्चिममा गोविन्द गिरी, मोती विक र दीपक धामीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
महाधिवेशनपछिकै ठूलो भेला आयोजना गर्न लागिएकाले तयारी पनि सोहीअनुसार भइरहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । केन्द्रीय सदस्य आरसी लामिछानेका अनुसार भेलामा स्थानीय कमिटीका नेतादेखि जनप्रतिनिधिसम्म सहभागी हुनेछन् । ‘यो राष्ट्रिय भेलामा स्थानीय कमिटीका नेताहरूलाई समेत बोलाइएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि आउनुहुन्छ,’ लामिछानेले भने ।
भेलामा केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय निकायका सदस्य, प्रदेश तथा जिल्ला पदाधिकारी, पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, जनसंगठनका नेता तथा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । झन्डै चार हजार जनाको सहभागिता रहनेगरी तयारी भइरहेको लामिछानेले बताए ।
भेलालाई सम्बोधन गर्ने नेताहरूको पनि टुंगो लागेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता एवं पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक मार्गदर्शनसहित सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका उपलब्धिबारे र महासचिव पोखरेलले आगामी निर्वाचनको तयारीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।
प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार गत असोज पहिलो साता सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार भेला आयोजना गर्न लागिएको हो । ‘यो भेलाको मुख्य उद्देश्य आगामी स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्नु नै हो,’ आचार्यले भने ।
गत ५ देखि ८ असोजसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीको ८८ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले सोही प्रतिवेदनमा प्रस्तुत राजनीतिक निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले भेलाको तयारी भइरहेको छ । तर, पार्टी स्रोतका अनुसार भेलाको तयारीमा महासचिव पोखरेलको भूमिका लगभग निषेधजस्तै गरिएको छ ।
भेलाको मुख्य जिम्मेवारी पार्टी सचिव भानुभक्त ढकाललाई दिइएको छ । संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका ढकालकै अग्रसरतामा च्यासलबाट भेलासम्बन्धी निर्णयहरू भइरहेका छन् । ‘ठूला चाडबाडकै बीच जुन रफ्तारमा भेलाको तयारी चलिरहेको छ, यसको उद्देश्य अध्यक्षकै राजनीतिक निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजानु हो,’ च्यासल स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवतः भेलाले आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्न सक्छ ।’
एक पदाधिकारीका अनुसार सामान्यतः पार्टीका कार्यक्रमको संयोजन महासचिवले गर्ने अभ्यास रहे पनि यसपटक उनलाई पन्छाइएको छ । ‘सचिवालय प्रमुख महासचिव हुने भएकाले उहाँले नै यस्तो कार्यक्रमको संयोजन गर्नुपर्ने हो, विगतको अभ्यास पनि त्यही हो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘तर यसपटक महासचिवलाई पन्छाएर भेला हुँदैछ । यो नयाँ अभ्यास हुने भयो ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम उल्ट्याउन आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन् । केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदित उनको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि गत २१ फागुनको निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्दै आन्दोलनमा जानुपर्ने निष्कर्ष उल्लेख छ ।
‘लोकतन्त्र वापसीका लागि हामीले आफूलाई निर्णायक आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्याय सजिलोसँग पाइँदैन भने जनबलमा न्याय स्थापना गरिनुपर्छ ।’ ओलीको यही राजनीतिक निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि हुन लागेको राष्ट्रिय भेलामा महासचिव पोखरेल भने भूमिकाविहीनजस्तै देखिएका छन् ।
गत केन्द्रीय कमिटी बैठक सञ्चालनकै क्रममा पनि ओलीले महासचिव पोखरेलको पदीय भूमिका घटाएको सन्देश पार्टीपंक्तिमा गएको थियो । बहुपदीय संरचनामा अध्यक्षले अध्यक्षता गरेपछि महासचिवले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको भए पनि उक्त बैठकमा ओली आफैंले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकको दोस्रो दिन उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव पोखरेलले भने धेरैको अनुमानविपरीत मन्तव्य राखेका थिए । पोखरेलले आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै ओलीको विकल्प नखोज्ने सन्देश बैठकमा दिएका थिए ।
२१ फागुनको निर्वाचनमा एमालेले पराजय बेहोरेपछि लामो समयदेखि ओलीलाई साथ दिँदै आएका पौडेल र पोखरेल पार्टी पुनर्गठनको अभियानमा लागेका थिए । त्यसैक्रममा १० असारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले देशभरका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताबाट नेतृत्व पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव पाएको थियो ।
पौडेल र पोखरेल पनि यथास्थितिमा एमालेले पुनर्जीवन पाउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । उनीहरूले ओलीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए । कार्यदलको प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा महासचिव पोखरेलले समेत नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।
सचिवालयमा बहुमत पदाधिकारी पुनर्गठनको पक्षमा रहेकाले कार्यदलको प्रतिवेदन पारित भएको थियो । तर, केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर ओलीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन दिएनन् । पुनर्गठन अभियान अघि बढाइरहेका महासचिव पोखरेलको भूमिका पनि त्यसपछि कमजोर बनाइयो ।
राष्ट्रिय भेलाको तयारीमा मात्र नभई अन्य राजनीतिक निर्णयमा पनि ओलीले पोखरेललाई पन्छाउँदै आएको पार्टी स्रोतको दाबी छ । ‘राजनीतिक लाइन नै नमिलेपछि यस्तो हुनुलाई धेरै अनौठो मान्नु पर्दैन,’ एक नेताले भने ।
महासचिव पोखरेल एमालेको मूल नेतृत्व पुनर्गठन हुनुपर्ने, नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने र जनतासमक्ष सच्चिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने निष्कर्षमा छन् । तर, अध्यक्ष ओली भने जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम उल्ट्याउन आफ्नै नेतृत्व आवश्यक ठानिरहेका छन् ।
ओलीले पार्टीका तल्ला कमिटीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न पनि आवश्यक ठानेका छन् । त्यसैअनुसार आगामी २६ मंसिरमा सबै वडाको र ४ पुसमा सबै पालिकाको अधिवेशन एकैपटक गर्ने निर्णय गरिएको छ । एमाले फुटेर माधवकुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्दा पनि यस्तै अभ्यास गरिएको थियो । ८ कात्तिक २०७८ मा सबै वडा, ९ कात्तिकमा सबै पालिका र २७ पुसमा सबै जिल्लाको अधिवेशन एकैपटक गरिएको थियो ।
यसपटक पनि आफ्नो अनुकूलतामा अधिवेशन भइरहेका वडा र पालिकाको नेतृत्व एकैपटक परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले अधिवेशनको मिति तोकिएको स्रोतको भनाइ छ । वडा र पालिका अधिवेशनसम्बन्धी निर्णय २४ असोजमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको थियो ।
स्थायी कमिटीमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन ओलीले सात जना सदस्य मनोनीत गरेको स्रोतको दाबी छ । सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओलीले स्थायी कमिटीमार्फत पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णय गराउन थालेका छन् । राष्ट्रिय भेला, वडा तथा पालिका अधिवेशन र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनजस्ता निर्णय यही बैठकबाट भएका छन् ।
स्थायी कमिटीमा थपिएका सात जनामध्ये विद्या भण्डारी र ईश्वर पोखरेललाई छाडेर पाँच जना ओलीनिकट नेता रहेको स्रोतको दाबी छ । यसले महासचिव पोखरेलको भूमिका थप कमजोर बनाएको नेताहरूको विश्लेषण छ ।
‘सचिवालयमा अल्पमत पर्दा अध्यक्षलाई निर्णयहरू लिन केही असजिलो थियो,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘अब निर्णय गर्ने फोरम पनि बनाउनुभयो । त्यसले अध्यक्षलाई आफ्नो लाइनअनुसार पार्टी कार्यक्रम बनाउन सजिलो भएको छ ।’ एघारौँ महाधिवेशनअघि ओलीको विकल्प खोजेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो समय पार्टीका कार्यक्रममा फरक मत राखेको सार्वजनिक रूपमा सुनिएको छैन ।