काठमाडौं । मलेसियामा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीको ढोका औपचारिक रूपमा बन्द नभए पनि नयाँ कामदारले प्रवेशाज्ञा पाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीको महत्वपूर्ण गन्तव्य अन्योलमा परेको छ।
असोज १५ गतेदेखि देखिएको यो समस्याले रोजगारीको प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ युवाको भविष्यसँगै नेपालको रेमिट्यान्स आम्दानीमा समेत असर पार्ने जोखिम बढाएको छ। नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मानिने मलेसियामा हाल करिब चार लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। त्यहाँ कार्यरत नेपालीले वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँदै आएका छन्।
नेपालको कुल रेमिट्यान्स आपूर्तिमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको मलेसियाली श्रम बजार प्रभावित हुँदा त्यसको असर व्यक्तिगत परिवारदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म पर्न सक्छ। मलेसियाले विदेशी श्रमिक व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति लागू गरेपछि दुई देशबीच असमझदारी उत्पन्न भएको हो। मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत सूचीकृत २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधानप्रति नेपालले असहमति जनाएको छ।
त्यसैगरी, २५० सहायक कम्पनीमार्फत बायोमेडिकल प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने र ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणलाई मात्रै मान्यता दिने व्यवस्थाले पनि समस्या थपेको छ। नेपाल सरकारले आफ्ना देशमा दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीको नियमन, छनोट र कामदार पठाउने प्रक्रियामाथि आफ्नो अधिकार कायम राख्न चाहनु स्वाभाविक हो। कुनै एक देशले तोकेका सीमित कम्पनीलाई मात्रै कामदार पठाउने अधिकार दिँदा प्रतिस्पर्धा खुम्चिने र एकाधिकारको अवस्था सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ।
यद्यपि, नेपालमा दर्ता भएका सबै म्यानपावर कम्पनीले स्वतः मलेसिया कामदार पठाउने अनुमति पाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। कम्पनीको विश्वसनीयता, आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता, कामदार छनोटको पारदर्शिता र श्रमिकप्रतिको जिम्मेवारीका आधारमा अनुमति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसमा नेपालको नियामक निकायको भूमिका कमजोर हुनु हुँदैन।
नेपाल र मलेसियाबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताले निष्पक्षता, पारदर्शिता र समान अवसरको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै कामदार भर्ना गर्ने व्यवस्था कायम गर्न खोजेमा त्यसले श्रम बजारमा सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिन सक्छ। सरकारले यस्तो विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट राख्दै श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर समाधान खोज्न आवश्यक छ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मलेसियाका समकक्षीसँग समेत संवाद गरिसकेका छन्। तर अहिलेसम्म ठोस परिणाम सार्वजनिक हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो। समस्या समाधानका लागि आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि निरन्तर कूटनीतिक संवाद र व्यावहारिक सहमतिको बाटो अपनाउनुपर्छ। दुवै देशको हित सुरक्षित हुने गरी श्रमिक भर्ना प्रक्रिया सहज बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।
नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुको सट्टा स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिलाई जोड दिनुपर्छ। तर आन्तरिक रोजगारीका अवसर पर्याप्त नभइसकेको अवस्थामा मलेसियाजस्तो महत्वपूर्ण श्रम गन्तव्य गुमाउनु व्यावहारिक विकल्प हुन सक्दैन।
एकैपटक ठूलो संख्यामा नेपाली युवाले रोजगारीको अवसर गुमाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको परिवार र मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। त्यसैले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन योजनासँगै तत्काल उपलब्ध वैदेशिक रोजगारीका अवसर जोगाउनु पनि सरकारको जिम्मेवारी हो। मलेसियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरणको समय नजिकिँदै गर्दा दुई देशबीच श्रमसम्बन्धी औपचारिक वार्ताको तयारीसमेत भइरहेको छ।
आगामी वार्तालाई अहिले देखिएको अन्योल अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, भर्ना प्रक्रियाको पारदर्शिता र म्यानपावर कम्पनीको निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। साथै, मलेसियाको नयाँ श्रमिक व्यवस्थापन प्रणालीबाट प्रभावित नेपालजस्तै अन्य मुलुकसँग पनि संवाद गरेर साझा समाधान खोज्न सकिन्छ।
यसले नेपाललाई आफ्नो अडान प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सहयोग पुग्नेछ। अन्ततः वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स मात्रै नेपालको उपलब्धिको मापन हुनु हुँदैन। विदेश जाने नागरिकले सम्मानजनक काम, उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल र शोषणमुक्त वातावरण पाउनु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
मलेसियाली रोजगारीमा देखिएको अन्योललाई लामो समयसम्म कायम रहन दिनु हुँदैन। सरकारले कूटनीतिक पहललाई तीव्रता दिँदै नेपाली श्रमिकको रोजगारी र अधिकार दुवै सुरक्षित हुने गरी यथाशीघ्र समाधान निकाल्न आवश्यक छ।