२०८३ कात्तिक २० , शुक्रबार

पुस्तौँदेखि बसोबास, अझै छैन लालपुर्जा : बादी समुदायको सरकारसँग गुहार



सल्यान । लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनको कानुनी स्वामित्व प्राप्त गर्न नसकेपछि सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–६ लान्तीका बादी समुदायले लालपुर्जाको माग गरेका छन्।

पुस्तौँदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आए पनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएका नौ परिवारले सल्यान भ्रमणमा रहनुभएकी महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीसँग भेट गरी आफूहरूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका हुन्।

समुदायका सदस्यहरूले लालपुर्जाको मागसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। स्थानीय ६७ वर्षीय गमबहादुर बादीका अनुसार उनीहरू सन् १९९१ देखि लान्तीमा बसोबास गर्दै आएका छन्। लामो समयदेखि जमिन प्रयोग गर्दै आए पनि अहिलेसम्म त्यसको कानुनी स्वामित्व प्राप्त गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो।

लालपुर्जा प्राप्तिका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा पटकपटक धाउँदा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उहाँको गुनासो छ। समुदायकी ७० वर्षीया टिकी बादीले आफ्नै समुदायकी महिला मन्त्री बनेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै अब आफूहरूको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान हुने आशा पलाएको बताउनुभयो।

त्यस्तै, स्थानीय कल्पना बादीले जग्गाको स्वामित्वसँगै समुदायका सदस्यका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। बादी समुदायका समस्या बुझ्न घरदैलोमै पुग्नुभएकी मन्त्री सीता बादीले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ। उक्त प्रक्रियालाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने उहाँको भनाइ छ।

मन्त्री बादीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा दलित र बादी समुदायका वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूको मागअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो।

यसैगरी, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बुद्धा केसीले स्थानीय तहमा रहेका महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो।

जिल्लाको शारदा नगरपालिका–१ शान्तिनगर र छत्रेश्वरी गाउँपालिका–६ लान्तीमा गरी कुल २० परिवार बादी समुदायको बसोबास रहेको छ।लामो समयदेखि जग्गाको कानुनी स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहेका बादी समुदायले अब भने सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने र आफ्नो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका छन्।

प्रकाशित मिति : २०८३ कात्तिक २० गते शुक्रबार