घर मानिसका लागि सबैभन्दा सुरक्षित आश्रयस्थल हुनुपर्ने हो । तर त्यही घर महिलाका लागि हिंसा, यातना र असुरक्षाको थलो बन्नु गम्भीर सामाजिक विडम्बना हो । कर्णालीमा घरेलु हिंसाका कारण महिला र बालबालिकाले ज्यान गुमाइरहेका घटनाले हाम्रो सामाजिक चेतना, पारिवारिक संरचना र राज्यको संरक्षण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा ३ हजार ६ सय २१ घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । यही अवधिमा श्रीमान्बाटै २४ महिलाको हत्या भएको छ । पारिवारिक कलह तथा दाम्पत्य विवादसँग जोडिएका आत्महत्याका घटनासमेत उल्लेख्य छन् । अझ प्रहरीसम्म नपुगेका घटनाको संख्या कति होला भन्ने प्रश्न उत्तिकै गम्भीर छ । सामाजिक प्रतिष्ठा, घरबार बिग्रने डर र आर्थिक परनिर्भरताका कारण धेरै महिला हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन् ।
हिंसालाई घरभित्रको सामान्य झगडा ठान्ने सामाजिक सोच नै समस्या समाधानको ठूलो बाधक हो । महिलामाथि कुटपिट, धम्की र मानसिक यातना भइरहँदा परिवार तथा छिमेकीले समयमै हस्तक्षेप नगर्नु पनि हिंसालाई निरन्तरता दिने कारण बनेको छ । यसको असर महिलामा मात्रै सीमित हुँदैन । हिंसापूर्ण वातावरणमा हुर्कने बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा र भविष्यसमेत प्रभावित हुन्छ ।
घरेलु हिंसा रोक्न प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्थाले मात्रै पुग्दैन । स्थानीय तहले जोखिममा रहेका महिलाको पहिचान, नियमित निगरानी, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षित आवास र कानुनी सहायताको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । प्रहरी, महिला अधिकारकर्मी, स्वास्थ्य संस्था र समुदायबीच समन्वय आवश्यक छ । हिंसाका घटनामा मिलापत्र गराउने नाममा पीडितलाई पुनः त्यही असुरक्षित वातावरणमा फर्काउने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।
महिला र बालबालिकाको सुरक्षा परिवारको मात्रै जिम्मेवारी होइन, राज्यको दायित्व पनि हो । हिंसा भइसकेपछि उद्धार र उपचारमा सीमित नभई हिंसा हुनै नदिने संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । घरभित्रै असुरक्षित नागरिक भएको समाजलाई सुरक्षित समाज भन्न सकिँदैन । त्यसैले घरेलु हिंसाविरुद्धको प्रतिबद्धता भाषण र नारामा होइन, पीडितले व्यवहारमै सुरक्षा र न्याय अनुभूत गर्ने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।