Author:

सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाईन निर्माणको ठेक्का लागेको दुई बर्ष भइसक्दा पनि रुख कटानको अनुमति नपाउँदा कामले गति लिन सकेको छैन । हालसम्म उक्त प्रसारण लाइन विस्तारको काम ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । ३२ किलोमिटर दूरी रहने प्रसारण लाइनमा १०२ वटा एङ्गल टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । २०८० मा निर्माण कम्पनी सिग्मा काठमाडौंसँग प्रसारण लाइन निर्माणको लागि सम्झौता भएको थियो । रुख कटानको कानुनी अल्झनका कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको हो । उक्त लाइन निर्माणका लागि ८० करोड लागत लाग्ने भएको छ । २०८२ भित्र प्रसारण लाइन निर्माणको काम पूरा गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सुर्खेतको सुब्बाकुना सवस्टेशनबाट सुरु भई दैलेखको चुप्रा सवस्टेशनमा गएर टुङ्ग्निे यो आयोजना सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, दैलेखको गुराँस गाउँपालिका र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा विस्तार हुँदै विस्तार गर्न लागिएको छ । सुर्खेत–दैलेख खण्डमा साना र ठूला गरी झण्डै १९ हजार बढी रुख कटान गर्नुपर्ने १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना सुर्खेतका प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए । रुख कटानको फाइल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिएको भएपनि हालसम्म अनुमति प्राप्त नभएको उनले बताए ।
उनका अनुसार हालसम्म सुर्खेतको धुलियाबिटमा एक र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको घोडावास क्षेत्रमा तीन वटा गरी चार वटा एङ्गल टावर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । रुख कटानको अल्झन नसुल्झिएपछि अहिले जंगल क्षेत्र छोडेर अन्य स्थानमा ५० प्रतिशत टावरका फाउण्डेशन तयार भएको चौधरीले जानकारी दिए । दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–१, चुप्रामा बन्ने सवस्टेसन निर्माणको काम ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए । सम्झौता मितिमा रुख कटानको अनुमती प्राप्त नभएपछि आयोजनालाई एक वर्ष समय थप पनि गरिएको उनले बताए ।
यसअघि कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा पनि राष्ट्रिय निकुञ्जमा रुख कटानका लागि समयमै अनुमति नपाउँदा लम्बिएको थियो । ७० करोड लागतको कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टसँग २२ असार २०७६ मा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो । तर, प्रशारण लाइन विस्तार हुने क्षेत्रका रुख कटान गर्न बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लामो समयदेखि बाधक बन्दै आएका थिए । २०७८ मै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने आयोजनाले सबै खाले विवादबाट उन्मुक्ति पाएको छ । आयोजनाका अनुसार आगामी मंसिर मसान्तभित्र सुर्खेतको सुब्बाकुना सवस्टेशनमा चार्ज गर्ने अन्तिम तयारी छ ।
कर्णाली प्रदेशमा ठूलो क्षमताको विद्युत बोक्न सक्ने प्रसारण लाइन निर्माण थालिएको यो पहिलो पटक हो । कर्णाली बाहेक अन्य प्रदेशमा ५० कै दशकमा यस्ता प्रशारण आयोजना विस्तार भइसकेका छन् । कर्णालीको पहिलो खण्डअन्तर्गत कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनबाट सुब्बाकुना सवस्टेशनमा झारिने बिजुली दोस्रो खण्ड सुर्खेत–दैलेख प्रशारण लाइनमा जोडिने छ । सुर्खेत–दैलेख प्रशारण लाइन अन्तर्गत दैलेखमा निर्माण हुने सवस्टेशनबाट पुनः कालिकोट र जुम्लासम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार हुनेछ ।
दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–१, बेलघारीस्थित सवस्टेशनबाट सुरु यो प्रसारण लाइन नारायण नगरपालिका, नौमुले गाउँपालिका हुँदै कालिकोट पु¥याइने छ । यस्तै, कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका महावै गाउँपालिका हुँदै जुम्ला पु¥याइने छ । जुम्लाको हिमा, तातोपानी गाउँपालिका हुँदै चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्वर ९ स्थित बयलकटियामा बन्ने सवस्टेशनसम्म गएर आयोजनाअन्तर्गतको १३२ केभी प्रसारण लाइन टुंगिने छ । डबल सर्किट उक्त प्रसारण लाईनको लम्बाई कुल ८२.१४ किलोमिटर लामो रहनेछ ।
कोहलपुरदेखि जुम्लासम्म लाइन विसतार गर्दा २७९ वटा टावरहरु निर्माण गरिनेछ । यस आयोजना अन्तर्गत दैलेख–कालिकोट र जुम्ला जिल्लामा १३२÷३३÷११ केभी सवस्टेशनहरु निर्माण हुनेछन् । आयोजना निर्माणको लागि कुल एक सय ५० दशमलव ३३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने विद्युत विकास विभागले जनाएको छ । जसमध्ये २७९ टावरहरुका लागि स्थायी रुपमा करिब १२ दशमलव चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । यसबाहेक विद्युत मार्गको अधिकार क्षेत्र भित्र राइट अफ वेअन्तर्गत १३२ दशमलव ६९ हेक्टर जग्गा आयोजनालाई आवश्यक पर्नेछ । प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार विद्युत नियमावली, २०५० मा तोकिए बमोजिम न्युनतम दूरीमा नघटाई प्राविधिक दृष्टिकोण बाट १८ मिटर (मध्य विन्दुबाट नौ÷नौ मिटर दायाँ र बायाँ) कायम गरिनेछ । प्रसारण लाईनको निर्माण कार्य साढे दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको विभागले जनाएको छ ।

आइतबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा भेला भएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, सदस्य, शिक्षक र सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीबीच सामान्य धरपकड भयो । व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरु आन्दोलन गर्न नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा जम्मा भएका थिए । आन्दोलनले ठूलो रुप लिन थालेपछि सुरक्षाकर्मीले मध्यस्थता गर्न खोजे । त्यही क्रममा दुई पक्षबीच सामान्य धरपकड भयो । प्रहरीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएर तत्काल छोडेको थियो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफूले बनाएको कार्यविधिअनुसार नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापक तोक्ने, शिक्षकको सरुवा तथा दरबन्दी मिलान गर्ने, उनीहरुलाई कामकाजमा खटाउने, विद्यालय गाभ्ने र स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यसैको विरोधमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । असोज २७ गते नगरपालिकाले प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, सरुवा, दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन र विद्यालय समायोजनको निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई संशोधन गरी कात्तिक १२ गते नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको थियो ।
नगरपालिकाको निर्णयअनुसार नगरभित्रका ६० वटै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, ९८ जना शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा सरुवा, ६ वटा विद्यालय समायोजन, ४ वटा विद्यालयको तह घटुवा, ४ वटा माध्यमिक विद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ सञ्चालनको प्रक्रिया बढाउने, एउटा आधारभूत विद्यालयलाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि माध्यमि तह सञ्चालनको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यी निर्णयमध्येमा दुईवटा निर्णयहरु प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन र शिक्षक सरुवाको विषयमा व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरुले असहमति जनाएका छन् । नगरपालिकाले संघीय शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरित यस्तो निर्णय गरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले गत शुक्रबार नगरपालिकाले गरेका निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तत्काल सम्बोधन हुने अवस्था नदेखिएपछि उनीहरले आइतबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । आइतबार नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा शाखा प्रमुख र शिक्षा अधिकृतको कार्यकक्षमा तालासमेत लगाईएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले दिएको समितिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर नगरपालिकाले निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘हामीले नगरपालिकाको यो निर्णय भएको थाहा पाएदेखि सार्वजनिक हुनु अघिसम्म मौखिक रुपमा ध्यानाकर्षण गराईरहेका थियौं, सूचना आएपछि ज्ञापनपत्र बुझायौं,’ सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव चित्रनाथ योगीले भने, ‘उहाँहरुले हाम्रो माग सुनुवाई नगर्ने र वार्ताका लागि पनि पन्छिने अवस्था आएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं, हामीले भनेअनुसार निर्णय नभएसम्म हामी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्नेछौं ।’
वीरेन्द्रनगरले शिक्षा ऐन र नियमावलीसँग बाझिनेगरि आफूखुशी कार्यविधि बनाएर निर्णय गरेको उनले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्ने अधिकारी व्यवस्थापन समितिलाई भएपनि नगरपालिकाले त्यसमाथि हस्तक्षेप गरेको उनी बताउँछन् । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३ (२) मा सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रिक्त भएमा नियुक्तिका लागि योग्यता खुलाएर सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दरखास्त आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नगरपालिकाले प्राधनाध्यापक रिक्त नभएकै विद्यालयमा पनि समितिको अधिकारमाथि हस्तक्षे गरी प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गरेको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बताए । ‘शिक्षा नियमावलीले प्रधानाध्यापकको नियुक्त गर्ने अधिकार स्पष्ट व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ, तर नगरपालिकाले आफूखुशी कार्यविधि बनाएर गरेको निर्णय हाम्रा लागि मान्य छैन ।’ उनले भने ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान एवम् प्रधानाध्यापक छनोट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ बनाएको छ । नगरपालिकाले सोही कार्यविधिमा टेकेर सामुदायिक विद्यालयसँग सम्बन्धित अहिलेका निर्णयहरु गरेको हो ।
कार्यविधिको दफा १६ मा प्रधानाध्यापक छनोटका मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा १६ को उपदफा १ खण्ड (क) मा कार्यविधि लागु हुनुअघि प्रचलित कानुनुअनुसार विद्यालयमा प्रधानाध्यापक हुनका लागि न्युनतम योग्यता पुगेको शिक्षक कार्यरत रहेको तर प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत नभएको विद्यालयमा वरिष्ठतम शिक्षकलाई प्रधनाध्यापक वा निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएर काम गराउन सम्बन्धित विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिने र उक्त निर्देशन नगरको यही कार्यविधिअनुसार भएको मानिने भनिएको छ । विद्यालयले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगरे कार्यविधिले निर्धारण गरेको मापदण्डाका आधारमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यीलगायतका कार्यविधिमा भएको व्यवस्थापनका आधारमा नगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो ।
विव्यस महासंघका प्रदेश अध्यक्ष कोइरालाले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाविपरित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्रधिकार मिचेको र शिषकलाई कानुनविपरित सरुवा गरी नगरपालकाले आतंकित पारेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले आइतबार नगरपालिकामा गरिएको शान्तिपूर्ण विरोधमा हस्तक्षेप गरिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनबाहेक नगरपालिकाले गरेका शिक्षक सरुवा तथा दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजनका निर्णय पनि शिक्षक, विद्यार्थी र समुदाय अनुकुल नभएकाले फिर्ता लिनुपर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष चन्द्रा लामिछानेले बताईन् ।
नगरपालिकाको निर्णयको विरोध गरिरहेका पक्ष र नगरपालिकाबीच छलफलको लागि भने टुंगो लागेको छैन । आन्दोलित पक्षले नगरपालिकाले आफूहरुसँग बसेर यस विषयमा छलफल गरी निकास खोज्नुपर्ने भनेको छ । ‘छलफल त हुन्छ, तर कहिले गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन,’ नगरपालिकाका प्रमुख शिक्षा अधिकृत दीपककुमार शाहीले भने, ‘नगरप्रमुखसँग यस विषयमा सहकार्य भईरहेको होला, उहाँहरुले यकिन गर्नुहुन्छ ।’