
गृहमन्त्री रमेश लेखकले इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै नागकिरता दिने व्यवस्था छ ।
समितिको बैठकमा बिहीवार नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रश्तावकर्ताहरुसँग छलफल भएको हो ।
गृहमन्त्री लेखकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण गर्दा समस्या नहोस् र सहजता प्रदान होस् भन्ने ध्येयले सरकारले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालमध्ये अधिकांशमा मेसिन नै राखेर टोकन पद्धति शुरु गरिएको बताए ।
मेसिन उपलब्ध हुन नसकेको केही जिल्ला प्रशासनमा पहिला पुग्नेको लिखित नाम टिपेरै भएपनि टोकन पद्धति दिने प्रचलन शुरु भएको र यसले केही सहजता ल्याएको जिकिर गरे ।
गृहमन्त्री लेखकले बाबुले सहजता प्रदान नगरेसम्म सन्तानले नागरिकता पाउन नसक्ने स्थितिले धेरै जटिलता उत्पन्न गरेको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको बताए ।


Leave a Reply