यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा लोकतन्त्रको मूल आधार–मताधिकारको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्नु सबै पक्षको दायित्व हो । मतदान केवल एक अधिकार मात्र होइन, राज्यप्रतिको नागरिक दायित्व पनि हो । तर यो अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण सबैका लागि समान, सम्मानजनक र सहज नभए लोकतन्त्रको सार नै कमजोर हुन्छ । यस बिषयमा रुकुमपश्चिमका युवाहरूले उठाएको माग पनि अत्यन्त समय सान्दर्भिक छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, शारीरिक रूपमा अशक्त तथा अस्वस्थ मतदातालाई सहज र विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह कुनै अतिरिक्त सुविधा होइन, समावेशी लोकतन्त्रको न्यूनतम शर्त हो ।
मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने, लामो लाइनमा उभिन नसक्ने वा आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या भएका मतदातालाई आवश्यक सहजीकरण नगरे उनीहरू व्यवहारतः मताधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम हुन्छ । युवा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिती, ह्विलचियर र स्ट्रेचरको उपलब्धता, मतदान स्थल नजिक एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने लगायतका मागहरू समावेश छन् । यी मागहरू व्यावहारिक र कार्यान्वयन योग्य छन् । विशेषगरी दुर्गम भौगोलिक अवस्थाका कारण परिचित कर्णाली क्षेत्रमा यस्ता व्यवस्थाको अझ बढी आवश्यकता पर्छ ।
कर्णालीका सबै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री सुरक्षित रूपमा वितरण भइसकेको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार प्रदेशका सबै जिल्ला निर्वाचनका आवश्यक मतपत्र, मतपेटिका, मतदान अधिकृतका सामग्री तथा अन्य प्राविधिक सामग्रीहरु सुरक्षित रूपमा पुगेका छन् । जिल्ला पुगेका निर्वाचन सामाग्रीहरु अब मतदान केन्द्रसम्म पु¥र्याउन प्रबन्ध पनि मिलाईदै छ । भने निर्वाचन सामाग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित गरी मतदान प्रक्रिया सहज तथा व्यवस्थित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
सुरक्षासहित निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबै निकाय तयार छन् । सुरक्षाव्यवस्थालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै संयुक्त सुरक्षा गस्ती, मतदान केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण तथा संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान गरी आवश्यक रणनीति लागु गरिएको छ । निर्वाचनको बेला सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र पर्यवेक्षकको व्यापक परिचालन पनि हुन्छ । त्यही संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार र संवेदनशील बनाउँदै स्थानीय सरकार, निजी स्वास्थ्य संस्था र नागरिक समाजबीच समन्वय गरिएमा धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् । समावेशी पूर्वाधार, प्राथमिकता लाइन, स्वयंसेवक परिचालन र स्वास्थ्य सहायता डेस्क जस्ता उपायले मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिन्छ ।
गत २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नौ लाख आठ हजार ४३३ मतदाता रहेको कर्णालीमा यस पटक एक लाख २८ हजार ८१७ मतदाता थपिएका छन् । यस पटक कुल मतदाता संख्या १० लाख ३७ हजार २५० जना निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुदैछन् । फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकलाई आधार मानेर तयार पारिएको मतदाता नामावली अनुसार प्रदेशका १० जिल्लामा ९४१ मतदान स्थल र एक हजार ४३७ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । तर लोकतन्त्रको मापन केवल मत खसेको संख्याले मात्रै हुँदैन, त्यो मत कति सम्मानपूर्वक खस्यो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
राज्यले सबै नागरिकलाई समान अवसर दिएको छ भन्ने अनुभूति गराउन सके मात्र निर्वाचनप्रतिको विश्वास बलियो बन्छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायले युवाहरूको मागलाई औपचारिकता नठानी गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्वाचनलाई केवल प्रक्रिया होइन, सबैका लागि पहुँचयोग्य र समावेशी उत्सव बनाउने दायित्व अब राज्यको काँधमा छ । त्यसैले यस पटकको निर्वाचन प्रक्रिया सबैका लागि समान, सम्मानजनक र सहज बनाऊ ।