यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अब तीन दिनमात्रै बाँकी छन् । कर्णाली प्रदेशका १२ निर्वाचन क्षेत्रबाट १३२ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । प्रतिस्पर्धा तीव्र छ, अपेक्षा उच्च छन्, र चुनौतीहरू पनि कम छैनन् । यस पटकको निर्वाचन केवल संवैधानिक अभ्यास मात्र रहेन, लोकतान्त्रिक विश्वसनीयताको परीक्षा समेत हो । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र विश्वसनीय बनाउन सुरक्षा व्यवस्थापन सर्वाधिक संवेदनशील पक्ष बन्न पुगेको छ । नेपाल प्रहरीले सुरक्षा रणनीति तयार गरी आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिसकेको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार मतदान केन्द्रको संवेदनशीलता मूल्यांकनका आधारमा सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । सीमावर्ती क्षेत्र र विगतमा विवाद देखिएका स्थानमा विशेष निगरानी बढाइएको छ । करिब १४ हजार ७१९ जना प्रहरी जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने तथ्यांक आफैंमा सुरक्षा संवेदनशीलताको संकेत हो ।
निर्वाचनलाई ‘भयरहित र शान्तिपूर्ण’ बनाउन प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) जयराज सापकोटा स्वयं मैदानमा उत्रनु सकारात्मक संकेत हो । सुर्खेतलगायत विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अनुगमन, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको मूल्यांकन, तथा अनुशासन र निष्पक्षतामा जोड दिइएको छ । तर सुरक्षा रणनीति कागजमा मात्र सीमित भए निर्वाचन प्रक्रिया कमजोर हुन्छ । त्यसैले यसको प्रभावकारिताका लागि कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्छ । कर्णालीमा ९४१ मतदानस्थल र १ हजार ४३७ मतदान केन्द्र छन् । तीमध्ये ३५१ मतदानस्थलका ४४१ मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ भने सयौं केन्द्र संवेदनशील श्रेणीमा छन् । यो वर्गीकरणले प्रदेशको सुरक्षा चुनौती स्पष्ट देखाउँछ । हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा भौगोलिक कठिनाइ, विगतका विवाद, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सीमित पहुँचजस्ता कारणले जोखिम उच्च छ । विशेषगरी मुगु, हुम्ला र डोल्पा जस्ता जिल्लामा निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । माथिल्लो डोल्पाका शे–फोक्सुण्डो, छार्का ताङ्सोङ र डोल्पोबुद्ध क्षेत्रमा सडक पहुँच नहुँदा मतपेटिका ओसारपोसार हेलिकप्टरकै भर पर्नु विडम्बना हो । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा केवल जनशक्ति परिचालनको विषय मात्र होइन, पूर्वतयारी, समन्वय र समय व्यवस्थापनको विशेष जिम्मेवारी पनि हो ।
जिल्ला प्रशासन, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबीचको समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्छ । सुरक्षा फौज २४ सै घण्टा ‘अलर्ट’ अवस्थामा रहने व्यवस्था कागजी औपचारिकता नभई व्यवहारमा देखिनुपर्छ । तर सुरक्षा केवल सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी मात्र होइन । राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाताको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । उकास्ने भाषण, सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति, भीड प्रदर्शन र आचारसंहिता उल्लंघनजस्ता गतिविधिले वातावरण बिगार्न सक्छन् । त्यसैले सबै पक्षले संयमता अपनाउनु अनिवार्य छ । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ निर्वाचन हो, र निर्वाचनको मेरुदण्ड सुरक्षा हो । मतदाताले निर्भीक भएर मतदान गर्न पाउनु उनीहरूको संवैधानिक अधिकार हो । कुनै पनि बहानामा त्यो अधिकार कुण्ठित हुन नदिन राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा सजग हुनुपर्छ । कर्णालीको भौगोलिक विकटता, सीमित पूर्वाधार र विगतका अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै यस पटक सुरक्षा व्यवस्थापनमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन । निर्वाचन परिणाम जे आए पनि प्रक्रिया शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय भयो भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । त्यसैले सम्बन्धित सबै निकाय र सरोकारवालाहरुले यस पटकको निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान देऊ ।